अहिल्यानगर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आणत राज्य सरकारने बँकेवर प्रशासक नियुक्त केला आहे. प्रशासक म्हणून जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (वर्ग १) गौतम निकाळजे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री निकाळजे यांनी बँकेचे प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारली आहेत.
सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम (नाशिक ) यांनी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम १९६० चे कलम ७७ व ७३ (अ), (३) अन्वये, बँकेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आपण प्रशासक म्हणून सूत्र स्वीकारल्याचे श्री. निकाळजे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. दरम्यान प्रशासक निकाळजे यांनी बँकेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी उद्या बुधवारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्त केल्याने आता जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपुष्टात आलेली आहे. मात्र बँकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीचे कारण देत राज्य सरकारने निवडणूक पुढे ढकलली व संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली. राहुरीच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल दोन दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच हा आदेश निघाला आहे. त्यापूर्वी नगरपालिका, महापालिकेच्या निवडणुकीचे कारण देत जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती.
जिल्हा बँक सध्या भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या ताब्यात आहे. बँकेवर अध्यक्ष म्हणून अवघ्या तीन-चार महिन्यापूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रशेखर घुले यांची निवड करण्यात आली. बँकेचे अध्यक्ष आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या निधनाने हे पद तसेच राहुरीचे आमदार पद रिक्त झाले होते. बँक यापूर्वी काँग्रेस व एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या ताब्यात होती. मात्र राज्यामध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या पुढाकारातून काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे काही संचालक फुटले व बँकेवर प्रथमच भाजपचा अध्यक्ष म्हणजे आमदार शिवाजी कर्डिले यांची निवड झाली होती. आता आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात कशी राजकीय समीकरणे जुळतात याकडे लक्ष राहणार आहे.
‘कपाटा’तील संस्थांचा वाद
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातून पराभव झाला असला तरी त्यांची सहकारी संस्थांवर अद्याप पकड आहे. मात्र माजी खासदार सुजय विखे यांनी ‘कपाटातील संस्था’ मतदार यादीतून वगळाव्यात अशी मागणी करत वादाला तोंड फोडले आहे. केवळ कागदोपत्री कार्यरत असलेल्या कुक्कुटपालन, वराह पालन, दुग्ध व्यवसाय संस्थांबद्दल त्यांचा आक्षेप आहे. या संस्थांना कपाटातील संस्था असे संबोधले जाते. अशा कपाटातील संस्थांवर विखे विरोधकांचे प्राबल्य असल्याचे मानले जाते.
