अहिल्यानगर ‘डीपीसी’ला अद्याप ३३४ कोटींची प्रतीक्षाच!

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ही माहिती उपलब्ध झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवत असताना दुसरीकडे आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीही अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. गेल्या वर्षी नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांच्या शिफारसीनुसार आत्तापर्यंत स्थानिक विकास निधीतून ७० टक्के कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीचीही आमदारांना वर्षभरानंतर प्रतीक्षाच आहे.

जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थासह विविध विभागांच्या विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी वितरित केला जातो. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. यंदाच्या, सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ८२० कोटींच्या आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र गेल्या नऊ महिन्यात ४८६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ऑक्टोबरनंतर कोणताही निधी अद्याप मिळालेला नाही. कामे सुरू असली तरी देयके आदा झालेली नाहीत.

जिल्ह्यात विधानसभेचे १२ आमदार व विधान परिषदेचे २ असे एकूण १४ आमदार आहेत. प्रत्येक आमदारास ५ कोटी रुपयांचा निधी एक वर्षासाठी स्थानिक विकास निधी म्हणून उपलब्ध केला जातो. आमदारांच्या शिफारशीनुसार, स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन या निधीतून कामे मंजूर केली जातात. आत्तापर्यंत निधीच्या तुलनेत ७० टक्के कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र निधी उपलब्ध झालेला नाही, त्यामुळे आमदार आणि ठेकेदार हवालदिल झालेले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीवर पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीतून १६ सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. या सदस्यांच्या नियुक्तीचीही प्रतीक्षा सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून एकूण ४० सदस्य नियुक्त केले जातात. त्यामध्ये ३२ जिल्हा परिषद सदस्यातून, ४ महापालिका सदस्यातून व जिल्ह्यातील पालिकातून ४ सदस्य नियुक्त केले जातात. महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणूक होऊन सभागृह अस्तित्वात आले असले तरी अद्याप जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असल्या तरी त्यामध्ये अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचा समावेश नाही. त्यामुळे त्या निवडणुका झाल्यावरच ४० सदस्यांच्या निवडणुका होतील, असे अधिकाऱ्यांकडून समजले.