अहिल्यानगर: विकास कामे व निधी वितरणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रितअशा २० सदस्यांची नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक सदस्य भाजपचे असले तरी त्यामध्ये पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या समर्थकांचे प्राबल्य आहे तर सर्वात कमी स्थान राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) मिळाले आहे.
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य निवडतांना दोन सदस्य म्हणून शिवसेनेच्याच (शिंदे गट) दोन आमदारांना संधी देण्यात आली. राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने आज, सोमवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने या सदस्यांच्या नियुक्त केल्या जातात. अहिल्यानगर जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित सदस्यांची निवड जाहीर केली आहे. २० सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यामधून नियुक्त नामनिर्देशित २ सदस्य, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य ४ तर जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य १४ अशा २० सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीचा कालावधी शासनाकडून हे नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत किंवा सध्याच्या मंत्रिमंडळाचा पदावधी संपेपर्यंत असणार आहे.
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्त सदस्य म्हणून शिंदे गटाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे व आमदार अमोल खताळ, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विनायक सुधाकर देशमुख (भाजप), अजय विष्णु काशिद (भाजप), बापुसाहेब पाराजी पाटेकर (भाजप), अनिता विजय जगताप (भाजप).
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य- संदेश तुकाराम कार्ले (शिवसेना, नगर), सचिन रोहरे (भाजप, कोपरगाव), चंद्रशेखर विठ्ठल खरमारे (भाजप, कर्जत), अंकुश कासोळे (भाजप, पाथर्डी), गणपतराव काकडे (भाजप, श्रीगोंदा), विठ्ठल घोरपडे (भाजप, संगमनेर), संध्या उद्धव सोनवण (राष्ट्रवादी, जामखेड), प्रभाकर शिंद (शिवसेना, नेवासा), अनिल करांडे (भाजप, नगर), अनिल श आढाव (भाजप, राहुरी), डॉ. अविनाश कानवडे (राष्ट्रवादी, अकोले), विकास वाकचौरे (भाजप, अकोले), अश्विनी दत्तात्रय थोरात ( भाजप, पारनेर), अभिजीत खोस ( राष्ट्रवादी, नगर शहर). या नियुक्तीचा आदेश महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव नि. भा. खेडकर यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला असून, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव यांनी हा आदेश तातडीने सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावा, असे निर्देश दिले आहेत.
