शेती महामंडळाच्या जमिनी उद्योजकांना देण्यास विरोध; शेतकरी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी श्रीरामपूर येथे अकारीपीडित संघर्ष समितीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात ॲड. काळे यांनी आंदोलन जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात मंत्री व अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन जमीन खाजगी कंपनीला कशी देता येत नाही हे समजून सांगितले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात आत्मक्लेष आंदोलन, तिसऱ्या टप्प्यात जेलभरो व शेवटच्या, चौथ्या टप्प्यात हरेगाव मळ्यातील जमिनीवर कब्जा करण्याचे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाची माहिती देणारे निवेदन तहसील कार्यालयास‌ देण्यात आले.

कोणत्याही परिस्थितीत कंपनीला किंवा त्रयस्थ व्यक्तीला या जमिनीवर पाऊल ठेवून दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. यावेळी लाभधारक शेतकरी बाळासाहेब असणे, सुनील शेळके, दादासाहेब अधिक शिवाजीराजे पठारे, संजय गोमणे, गोविंद वाघ, रमेश आढाव, शिवाजी रूपटक्के, सरपंच सागर मुठे, संतोष मुठे, भास्कर शिंदे, चंद्रकांत खरे, सुजित बोडके, भाऊसाहेब चव्हाण, बाबासाहेब वेताळ, अभिषेक वेताळ, बापूसाहेब गोरे, सतीश नाईक, सागर गिरे, बबन नाईक, तानाजी कासार, संदीप उघडे, यतीश राऊत’ बाबासाहेब पवार, अशोक राऊत, मुकुंद पवार, बाबासाहेब कासार, ॲड. प्रशांत कापसे, सर्जेराव घोडे, चंद्रशेखर कुलकर्णी, मनियल रूपटक्के, मनोज दुधेडिया व शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी ॲड अजित काळे यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारने सातत्याने आश्वासन दिले की आकारीपीडित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना दिल्या जातील. त्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल, आकारिक पिडीत संघर्ष समिती सातत्याने मंत्र्यांसमोर चर्चा केली आहे, सरकारने आश्वासन देऊन वर्ष झाले परंतु शासन आता दुटप्पी भूमिका घेत आहे.

हरेगाव मळ्याच्या शेतजमिनी कसण्या योग्य आहेत. शेती महामंडळाची निर्मिती झाली त्यावेळेस जमिनी फक्त ऊस उत्पादन करण्यासाठीच वापराव्यात असे निर्देश महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर शासनाने दिले. परंतु आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे जमिनी सरकार शेतकऱ्यांऐवजी धनदांडग्या उद्योजकांना देत आहे. ज्या उद्योजकांचे पूर्वी अस्तित्व माहित नव्हते अशा लोकांना या उपजावू जमिनी कंपनीच्या नावखाली प्रकल्प निर्मितीसाठी देत आहे. असे झाल्यास आकार पिडीत शेतजमीन लाभधारक शेतकरी त्यास विरोध करतील. शासनाने हा निर्णय तात्काळ बदलला नाही किंवा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी वाटून उर्वरित जमिनी संदर्भात शासनाने निर्णय घ्यावा परंतु त्यापूर्वीच कंपन्यांना देण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यास विरोध करण्यासाठी जनआंदोलन सुरू केले जाईल. शासनाने हा निर्णय रद्द करावा, शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करून उर्वरित जमिनी संदर्भात निर्णय घ्यावा, यासाठी शेतकरी संघटना यासाठी आरपारची लढाई लढाई असा इशाराही त्यांनी दिला.