अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींचा कारभार पुन्हा ‘त्रिशंकू’ अवस्थेत गेला आहे. या ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकीय समितीचा कार्यकाल १५ दिवसांपूर्वीच संपुष्टात आल्याने आता तेथे लोकनियुक्त सरपंच व सदस्य नाहीत आणि प्रशासकीय समितीही नाही. त्यामुळे कारभाराबद्दल ‘त्रिशंकू’ अवस्था निर्माण झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या मतदार यादी प्रसिद्धीचा कार्यक्रमही राज्य सरकारने दीड महिन्यांपासून बेमुदत लांबणीवर टाकलेला आहे.
दोन वर्षांपासून मुदत संपलेल्या व येत्या डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ७५३ ग्रामपंचायतींचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. निवडणुका रखडल्याने राज्य सरकारने २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून तर त्यासोबत असलेल्या सदस्यांची प्रशासकीय समिती कारभार पाहण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली होती. या नियुक्तीपूर्वीही या ग्रामपंचायतींची त्रिशंकू अवस्था निर्माण झालेली होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच प्रशासक व प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
मात्र या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रशासक नियुक्ती कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने या समितीवर आर्थिक निर्णयाचे निर्बंध आणत केवळ अत्यावश्यक सेवांवरील खर्चास करण्यास परवानगी दिली होती. प्रशासक व प्रशासकीय समितीची मुदत केवळ ६ महिन्यांसाठी होती. या दरम्यान राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच, २४ जुलैला यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय ऐनवेळी बेमुदत लांबणीवर टाकला. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.
असे असतानाच दुसरीकडे आता ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कारभाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता गावगाडा हकण्याची जबाबदारी केवळ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यावर येऊन पडली आहे. एका ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपवण्यात आलेला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभारासह कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज व पाणी देयके, पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती, कचरा संकलन व वाहतूक, स्वच्छता, पथदिव्यांची दुरुस्ती, वाहनांचे इंधन, आरोग्य विषयक समस्या याच्या निराकारणासह निधी खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निधी खर्च करण्यासाठी सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता आहे.
गावगाडा सुरळीत चालण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीचा निर्णय न घेतल्यास गावकारभाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यातून मूलभूत सुविधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाची जिल्हा परिषद प्रशासनालाही प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यात अकोले ५१, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २७, कोपरगाव २९, राहता २५, राहुरी ४४, नेवासा ५९, शेवगाव ४८, पाथर्डी ७७, जामखेड ४९, श्रीगोंदा ५६ व कर्जत ५४ अशा एकूण ७५३ ग्रामपंचायतमध्ये त्रिशंकू अवस्था निर्माण झालेली आहे.
