अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील १३२७ ग्रामपंचायतींपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ७५७ ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या ‘त्रिशंकू’ अवस्थेत गेल्याने ठप्प झाला आहे. सध्या या ७५७ ग्रामपंचायतींवर लोकनियुक्त मंडळ (सरपंच व सदस्य) नाही आणि प्रशासकही नाहीत. त्यामुळे गावगाड्यांचा कारभार चालणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अशी अभूतपूर्व परिस्थिती प्रथमच निर्माण झाल्याचा अनुभव जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
राज्यातील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने न्यायालयीन खटल्यातून प्रलंबित आहेत. त्याच्याच परिणामातून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लांबणीवर टाकल्या गेल्या आहेत. त्याचबरोबर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिल्याने ही ‘त्रिशंकू’ अवस्था निर्माण झाली आहे. यातून ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभाराबरोबरच प्रशासकीय अडचणीही उभ्या राहिल्या आहेत. राज्यात अशा प्रकारे मुदत संपलेल्या १४ हजारांवर ग्रामपंचायती आहेत. नगर जिल्ह्यातील संख्या ७५७ आहे.
जिल्ह्यात ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी मुदत संपलेल्या ११६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ अखेर मुदत संपणाऱ्या ७६१ पैकी ७५७ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारने २३ जानेवारीला काढले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी १० फेब्रुवारीला प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले. या प्रशासकांनी सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७५७ ग्रामपंचायतींवर सध्या लोकनियुक्त मंडळही नाही आणि प्रशासकीय नाही.
अकोले ५१, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २७, कोपरगाव २९, राहाता २५, राहुरी ४४, नेवासा ५९, शेवगाव ४८, पाथर्डी ७७, जामखेड ४९, श्रीगोंदे ५६, कर्जत ५४, पारनेर ८७ व अहिल्यानगर ५७ अशा या एकूण ७५७ ग्रामपंचायती आहेत.
संयुक्त कारभार
ग्रामपंचायतींचा कारभार सरपंच व ग्रामसचिव (ग्रामपंचायत अधिकारी) यांच्या संयुक्त सहीने चालतो. आर्थिक बाबींसाठी या दोघांच्या सह्या आवश्यक असतात. मात्र सरपंच नाही आणि प्रशासकही नाही केवळ ग्रामसचिव आहेत. सध्या सोळाव्या वित्त आयोगाच्या पूर्वतयारीचे काम सुरू आहे. याबरोबरच विकासकामे ठरवणे, त्यासाठीच्या निविदा, दैनंदिन कामकाज, विविध प्रकारचा निधी खर्च करणे, यासाठी सरपंच व ग्रामसचिव या दोघांच्याही सह्या आवश्यक असतात. परंतु सरपंच किंवा प्रशासक नसल्यामुळे या कामकाजाला खीळ बसली आहे.
प्रथमच अशी परिस्थिती
महाराष्ट्र विकास सेवेतील आपल्या अनुभवात प्रथमच ग्रामपंचायतींवर सरपंच नाही आणि प्रशासकही नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे विकासकामात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दि. १७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे. – दादासाहेब शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) अहिल्यानगर.
