अहिल्यानगर: जलजीवन मिशन योजनेतील पाणीयोजनांच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळल्याने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे दोन कार्यकारी अभियंता, तीन उपअभियंत्यांसह ६ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एच. बी. चव्हाण, तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता व पुणे जिल्ह्यात बदलून गेलेले वेल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता एस. एस. गडधे, उपअभियंता आर. पी. पिसे, तत्कालीन उपअभियंता पी. आर. संवत्सरकर व तत्कालीन शाखा अभियंता डी. व्ही. परदेशी या ६ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संभाजीराजे दहातोंडे यांनी तक्रारी केल्या होत्या.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन संचालकांनी अहवाल मागवला होता. तो अहवाल पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यामार्फत नगरविकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई व विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अमबोथू श्रीरंगा नायक यांनी निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीयोजनातील गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे ४ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली आहे. कार्यकारी अभियंता जी. एस. भोगावडे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. आर. वारे, उपअभियंता एस. एस. दहिफळे व तत्कालीन उपअभियंता एम. पी. धगधगे असे ‘माजीप्रा’कडील निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दहातोंडे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जलजीवन मिशन योजनेतील ८३० पाणीयोजनांपैकी १५ योजनांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनियमितता आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी ७ सदस्य समिती स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले होते. या समितीने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला होता. या सर्व १५ योजनांमध्ये अनिमित्त झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
१५ योजनांच्या कामाची तपासणी
तपासणी झालेल्या योजना पुढीलप्रमाणे- हनुमान टाकळी पाणीपुरवठा योजना (पाथर्डी), कारेगाव रेट्रोफिटिंग योजना (पाथर्डी), काळेवाडी योजना (पाथर्डी), पत्राचा तांडा योजना (पाथर्डी), हदगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना (शेवगाव), मनोरी रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजना (राहुरी), करजगाव रेट्रोफिटिंग योजना (राहुरी), तांदुळवाडी रेट्रोफिटिंग योजना (राहुरी), पिंपळगाव फुंगी रेट्रोफिटिंग योजना (राहुरी), गणेगाव रेट्रोफिटिंग योजना (राहुरी), प्रतापूर रेट्रोफिटिंग योजना (संगमनेर), सांगवी रेट्रोफिटिंग योजना (संगमनेर), उंबरगाव रेट्रोफिटिंग योजना (श्रीरामपूर), निमगाव खैरी रेट्रोफिटिंग योजना (श्रीरामपूर) व गोगलगाव रेट्रोफिटिंग योजना (राहाता).
१६ योजनांच्या खर्चाची तपासणी
याशिवाय इतर १६ योजनांच्या खर्चाच्या अनुषंगानेही तपासणी करण्यात आली. योजनांची त्रयस्थ तपासणी यंत्रणेकडून स्ट्रक्चरल निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. त्यामध्ये जामखेड, नेवासा, पारनेर, संगमनेर, शेवगाव व श्रीगोंदा येथील प्रत्येकी २, नगर व राहुरीतील प्रत्येकी ३, पाथर्डी व राहाता प्रत्येकी २ योजनांचा समावेश आहे.
तपासणीचे निष्कर्ष
तपासणीतील निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे – १५ पैकी ५ योजनांच्या टाक्या या मंजूर आराखड्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या आढळल्या. या टाक्यांची कमी झालेल्या क्षमतेच्या प्रमाणातच देयके अदा करणे व वसुली करणे आवश्यक राहील. तपासण्या झालेल्या २१ टाक्यांपैकी ५ टाक्यांची लँडिंगचे काम, दोन टाक्यांचे कॉलम व बीमचे काम मंजूर नकाशाप्रमाणे प्रत्यक्षात झालेली नाही. १६ योजनांपैकी ४ योजनांमध्ये जलवाहिनी प्रत्यक्षापेक्षा मोजमाप पुस्तिकेत नोंदवलेली लांबी अधिक आढळते. ही देयके अदा केलेली आहेत. जलशक्ति मंत्रालयाच्या पत्रानुसार कोणतीही रक्कम जास्तीत जास्त १४ दिवस शिल्लक ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश असूनही कॅशबुकमध्ये जानेवारी २०२५ मध्ये ३ कोटी ६६ लाख ४ हजार २५ रुपये इतकी शिल्लक रक्कम आढळली. हा निधी दीर्घकाळ ठेवण्यास परवानगी नसतानाही त्याचे पालन झाले नाही.
तत्कालीन ‘सीईओ’ यांचीही चौकशी करा
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीयोजनांच्या कामात अनियमितता आढळल्याने दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांची चौकशी सुरू असून त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करावी. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या स्वीय सहायकाचीही चौकशी झाली पाहिजे.- संभाजीराजे दहातोंडे, तक्रारदार तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ.
