अहिल्यानगर: एलपीजी गॅस (स्वयंपाकाचा गॅस ) टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने नागरिकांना रॉकेल वितरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, रॉकेल वितरणासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागास वितरकच (डिलर, सबडिलर) अद्याप मिळालेले नाहीत. नागरिकांच्या घरातून रॉकेलवर चालणारी उपकरणे पूर्वीच हद्दपार झालेली असताना त्यांच्यापर्यंत रॉकेल पोहोच करण्यासाठी वितरकही मिळेनासे झाले आहेत.
युद्धाच्या परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यातून राज्य सरकारने एलपीजीच्या व्यावसायिक वापरावरही बंधने आणली. त्यामुळे व्यावसायिक विशेषतः हॉटेल, खाद्यपदार्थ विक्रेते हवालदिल झाले होते. एलपीजी टंचाईच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने रॉकेल वितरणाचा निर्णय महिन्यापूर्वी घेतला.
जिल्हा पुरवठा विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्याला २ लाख १६ हजार किलोलिटर रॉकेलचा कोटा राज्य सरकारने मंजूर केला. हे रॉकेल लोणी काळभोर (पुणे) येथून आणले जाणार होते व ते तालुका पातळीवर पोहोच केले जाणार होते. तालुका पातळीवरून पुन्हा स्वस्त धान्य दुकानदारांपर्यंत उपवितरकांमार्फत पोहोच केले जाणार होते.
मात्र हे रॉकेल सरकारमान्य रॉकेल विक्रेत्यांपर्यंत पोहोच करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाला अद्याप वितरक व उपवितरक मिळालेले नाहीत. रॉकेलचा पुरवठा जो मागेल त्याला केला जाणार आहे. त्यासाठी अंतराचे गणित गृहीत धरून अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ६२ रुपये १० पैसे प्रतिलिटर असा दरही ठरवून देण्यात आला होता. स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत रॉकेल नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जाणार होते. मात्र या दुकानदारांपर्यंत रॉकेल पोहोच करण्यासाठी वितरक किंवा उपवितरक उपलब्ध झालेले नाहीत.
सन २०१६ मध्ये राज्य सरकारने अहिल्यानगर जिल्हा रॉकेलमुक्त झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर रॉकेलचा पुरवठा सरकारमान्य दुकानदारांमार्फत वितरण करणे थांबवले गेले होते. त्यावेळी जिल्ह्यात ४१ घाऊक व १० सेमी घाऊक वितरक होते तर सरकारमान्य रॉकेल विक्रेत्यांची संख्या १९९८ होती.
रॉकेलचा पुरवठाच बंद पडल्याने रॉकेल वितरणाची साखळी खंडीत झाली. आता ती पुन्हा उभी करण्याचे आव्हान अन्न, नागरी पुरवठा विभागासमोर उभे राहिले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई अद्यापही जाणवत आहे. मात्र रॉकेल वितरणातही आता अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
रॉकेल पुरवठा करण्यापूर्वी नागरिकांकडे रॉकेलवर चालणारी ‘स्टोव्ह’ सारखी उपकरणे उपलब्ध आहेत का, याचेही सर्वेक्षण अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने केले होते. त्यामध्ये स्टोव्हचे उत्पादन बंद झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली होती. अनेक घरातून स्टोव्ह अडगळीत टाकला गेला होता. रॉकेल पुरवठा करणारी साखळी निर्माण झाली तरी नागरिकांकडे रॉकेलचा वापर करणारी उपकरणे कशी उपलब्ध होणार, असाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
