अहिल्यानगर : स्वयंपाकासाठी रॉकेल वितरित केल्यास त्याचा वापर करण्यासाठी नागरिकांकडे किंवा स्थानिक बाजारपेठेत स्टोव्ह अगर तत्सम उपकरणे उपलब्ध आहेत का? याचे सर्वक्षण करण्याचे आदेश अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील जिल्हा पुरवठा विभागांना दिले आहेत.
मात्र अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने यापूर्वीच अनेक जिल्हे रॉकेलमुक्त झाल्याचे जाहीर केलेले आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या घरातून रॉकेलचे स्टोव्ह अडगळीत टाकले गेले आहेत किंवा भंगारमध्ये विकून टाकले गेले आहेत. आता हे स्टोव्ह नागरिकांकडे उपलब्ध आहेत का याची माहिती घेतली जात आहे.
युद्धाच्या परिस्थितीमुळे स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) पुरवठ्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, त्यावर मात करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने नागरिकांना रॉकेल वितरणाचा पर्याय पुढे आणला आहे. त्यासाठी आता नागरिकांकडे स्टोव्हसाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. याशिवाय रॉकेल उपलब्ध केल्यास लाभार्थी रॉकेलचा वापर करण्यास तयार आहेत का? याविषयीही पुरवठा विभागाने माहिती मागवली आहे. याचा आढावा उद्या, सोमवारी राज्यस्तरावर घेतला जाणार आहे.
युद्धामुळे सर्वत्रच स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक व व्यावसायिक वापराच्या गॅसचे (एलपीजी) वितरण थांबवले गेले आहे. औद्योगिक वापरासाठी ‘पीएनजी’ बंदिस्त वाहिन्यांद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठा) वापराचा पर्याय पुढे आणण्यात आला होता मात्र आता वाहिन्यांद्वारे पुरवठा करण्यासाठी, मागणी वाढल्याने पाईप व मीटरचा तुटवडा भासू लागला आहे. त्यातूनच अहिल्यानगरजवळील नागापूर एमआयडीसीमधील अनेक उद्योजक ‘पीएनजी’चा पुरवठा होण्यासाठी खोळंबले आहेत. परिणामी उद्योजक व छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने रॉकेल वितरणाचा पर्याय पुढे आणला आहे. त्यासाठी सर्व जिल्ह्यांकडून पुरवठा विभागाने पूर्वीचे रॉकेल विक्रेत्यांची संख्या, त्यांच्याकडे रॉकेलची साठवणूक व्यवस्था आहे का, रॉकेल वाहतुकीसाठी वाहनांची उपलब्धता आहे का, याची माहिती मागवली आहे. अहिल्यानगरच्या जिल्हा पुरवठा विभागाने सुमारे साडेसात लाभार्थी असल्याची माहिती कळवली आहे. जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे साडेसात लाख लाभार्थी आहेत, मात्र यासाठी एक लाख लिटर रॉकेलचा कोटा मंजूर केला जाणारा असल्याची समजले.
दरम्यान अन्न नागरी पुरवठा विभागाने सन २०१६ मध्येच अहिल्यानगर रॉकेलमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी ४१ घाऊक व १० सेमी घाऊक वितरक होते. रॉकेल पुरवठा बंद झाल्याने या विक्रेत्यांनी व्यवसायही बंद केला आहे.
रॉकेल वितरण बंद झाल्याने आता त्यासाठी वापरले जाणारे स्टोव्ह व इतर तत्सम उपकरणे बाजारपेठेतून गायब झालेली आहेत. त्याचे उत्पादन व विक्रीही अनेकांनी बंद केलेली आहे. अनेक घरातून स्टोव्ह अडगळीत पडलेले आहेत किंवा ते भंगारमध्ये विकून टाकले गेले आहेत.
कंपन्यांच्या उपहारगृहांना रॉकेल पुरवठा
उद्योजक व कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे गॅस पुरवठ्याअभावी कंपन्यांमधील उपहारगृहाची सुविधा बंद करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. कंपन्यांमधील उपहारगृह बंद तसेच बाहेरची उपहारगृहे बंद, त्यामुळे कामगार विशेषत: परप्रांतीय कामगार निघून जाऊ शकतात अशीही भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे यांनी कंपन्यांच्या उपाहारगृहांना ५० टक्के रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
