महिला व बालविकासची १३ कार्यालये आता ‘अहिल्याभवन’च्या छताखाली

अहिल्याभवनमध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य महिला आयोग, बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल न्याय मंडळ, महिला सक्षमीकरण केंद्र आदी विभागांची कार्यालये कार्यरत राहतील. त्यामुळे लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ अधिक जलद व सुलभ पद्धतीने मिळेल, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांनी सांगितले.

या महत्वकांक्षी प्रकल्पामुळे विविध तेरा विभागातील कार्यालये व ११० अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महिला व बाल बालकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना अधिक गती व सुसूत्रता मिळावी तसेच त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ‘अहिल्याभवन’ उभारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत विविध योजनांची कार्यालये शहरात विविध ठिकाणी विखुरलेली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयात फिरावे लागते. या प्रक्रियेमुळे वेळ, श्रम व संसाधनांचा अपव्यय होतो. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकासच्या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यातूनच ‘अहिल्याभवन’ या संकल्पनातून उभारण्यात येणारे हे भवन महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

‘अहिल्याभवन’ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळच जागा निश्चित करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी ही पायाभूत सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः महिला सक्षमीकरण, बाल संरक्षण, पोषण, शिक्षण व सुरक्षितता या क्षेत्रात अधिक समन्वय साधता येणार असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कदम यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध विभागांच्या कार्यालयांसाठी ‘सामाजिक न्याय भवन’ प्रत्येक जिल्ह्यात उभारले आहे. त्याच धर्तीवर आता महिला व बालविकासाच्या विविध कार्यालयांसाठी ‘अहिल्याभवन’ प्रत्येक जिल्ह्यात उभारले जात आहे.