अहिल्यानगर: कॉंग्रेस सरकारच्या काळातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – २००५ (मनरेगा) ऐवजी आता भाजप प्रणित केंद्र सरकार विकसित भारत- रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन ग्रामीण- २०२५ ( जी- राम- जी) या नव्या योजनेची अंमलबजावणी आता सुरू करणार असल्याने, ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून घेण्यात आलेली सर्व कामे येत्या ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य शासनान दिले आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यात ‘मनरेगा’ची तब्बल ५२ हजार ६३० कामे अपूर्ण आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी महिन्याभराचाच अवधी असल्याने जिल्हा परिषदे आव्हान निर्माण झालेले आहे.

यातील ४१ हजार ८४४ अपूर्ण कामांची संख्या ही केवळ ग्रामपंचायत मार्फत होणाऱ्या कामांची आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या इतर यंत्रणांमार्फत सुरू असलेल्या अपूर्ण कामांची संख्या १० हजार ७८६ आहे. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असतांना २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत बदल करून ती अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने योजनेचे नाव बदलून तसेच त्या योजनेतील अटी व नियमांमध्ये बदल करून नव्याने ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

याला काँग्रेसने विरोध केला. मनरेगा नाव बदल्याने काँग्रेसने देशभरात आंदोलन केली. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने या योजनेची राज्यात अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या मनरेगा योजनेची कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी महिनाभराची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -२००५ ऐवजी आता केंद्र सरकार विकसित भारत- रोजगार हमी आणि आजीविका मिशन ग्रामीण- २०२५ या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

त्यामुळे मनरेगाची कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन योजना लागू झाल्यानंतर जुन्या अपूर्ण कामांसाठी केंंद्र सरकारकडून निधी मिळणार नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली सर्व मनरेगाची कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्वाधिक अपूर्ण कामे घरकुलांची

जिल्ह्यात ग्रामपंचायत विभागाकडील मनरेगाची ४१ हजार ८४४ कामे आजअखेर अपूर्ण आहेत. त्यामध्ये घरकुले- २५ हजार ९४१, गुरांचा गोठा- ४ हजार ७२७, सिंचन विहिर- ७ हजार ७८४, रस्ते- १ हजार ४७५ यासह इतर कामे १ हजार ९१७ अशी कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे येत्या ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहेत.