अहिल्यानगर: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व भिंगार छावणी मंडळाच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने तेथील सदस्य विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मतदार नाहीत. त्यामुळे या संस्थांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता अंमलबजावणी करायची की नाही याचे मार्गदर्शन केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागण्यात आले आहे. त्याची प्रतीक्षा असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सांगितले.

आचारसंहितेमुळे जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तसेच पदोन्नतीचे कार्यक्रम थांबवण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान शिर्डी येथे २३ मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत संरक्षण साहित्य प्रकल्पाचे उद्घाटन होत आहे. मात्र या कार्यक्रमाला आचारसंहितेची बाधा नाही, कारण हा कार्यक्रम खाजगी कंपनीचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. २५ मे रोजी या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व १४ तहसील कार्यालयात मतदान केंद्र असणार आहेत तर मतमोजणी २२ जूनला अहिल्यानगर शहरात होणार आहे.

जिल्ह्यातील १८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी १५ संस्थांचे ४६१ सदस्य मतदार आहेत. त्यामध्ये निवडून आलेले ४२० व स्वीकृत ४१ आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेचे ७५, पंचायत समिती सभापती १४ व भिंगार छावणी मंडळाचे ७ यांच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने ९६ सदस्य मतदार नाहीत. त्यामुळे तेथे आचारसंहितेची अंमलबजावणी करायची का, याचे मार्गदर्शन निवडणूक आयोगाकडे मागण्यात आले आहे. आचारसंहितेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या तसेच पदोन्नतीचे कार्यक्रम थांबवण्यात आले आहेत.

आचारसंहितेमुळे पक्षय झेंडे, फलक हटवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रकरणात गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मतपत्रिकांचा वापर

विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील मतदानासाठी मतपत्रिकांचा वापर केला जाणार आहे. उमेदवारांना पसंतीक्रमानुसार मतदान करावे लागणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट पेन प्रत्येक मतदान केंद्रावर भारत निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध केला जाणार आहे. मतपेटीसाठी ‘जम्बो बॅलेट बॉक्स’ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.