अहिल्यानगर महापालिकेचा कर्ज १ हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव

शहराच्या विविध भागातील व्यापारी संकुले व शहराची नवी पाणीपुरवठा योजनेसह उपनगरातील भूयारी योजनेसाठी एकूण सुमारे १ हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव आयुक्त यशवंत डांगे यांनी तयार केला असून तो १५ मे रोजी होणाऱ्या सभेपुढे सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गट व काँग्रेसने विरोध केला आहे.

ठाकरे गटाचे महानगर प्रमुख काळे यांनी सांगितले की, मनपाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार, विज देयके भरण्यासाठी पैसे नाहीत. सध्या पे अँड पार्कच्या माध्यमातून लूट सुरू आहे. कर्जाच्या निविदेतून ठेकेदार, सत्ताधारी पदाधिकारी श्रीमंत होतील. पण शहर कायमचे रसातळाला जाईल. आधीच पाणी व भुयारी गटारी योजनेच्या नावाखाली मनपाने प्रचंड आर्थिक बोजा नगरकरांवर टाकला आहे.

सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता मनपाचे नियोजन आत्मघातकी ठरेल. मनपा निवडणूक प्रचार सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर पाणी योजनेसाठी ४९५ कोटी देण्याची घोषणा केली. मात्र शहराला काहीच मिळाले नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान आणण्याऐवजी जनतेच्या माथी कर्जाचा डोंगर लादला जात आहे. शहराला आर्थिक विनाशाकडे नेणाऱ्या या कारभाराविरोधात वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन छेडू.

काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी म्हटले की, महापालिकेने यापूर्वी ११६ कोटींची फेज-२ पाणीयोजना २०१० मध्ये सुरू केली. ती अद्याप अपूर्ण असून त्यातून थेंबभर पाणीही नगरकरांना मिळालेले नाही. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये फेज-२ पूर्ण करण्यासाठी १३४ कोटींची अमृत योजना मंजूर केली. म्हणजे २५० कोटी खर्चूनही गेल्या १६ वर्षात नगरकर तहानलेलेच आहेत.

अमृत योजनेत तीनतीन जलवाहिन्या टाकल्या तरीही नगरकरांना दिवसआड, उपनगरास तीन दिवसआड तर काही भागांना टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. उपनगरात भुयारी गटात व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांना स्वखर्चाने टँकरद्वारे मैला व्यवस्थापन करावे लागते. भुयारी गटात योजना आवश्यक असली तरी नियोजनशून्य पद्धतीने कर्ज घेऊन शहराला आर्थिक संकटात ढकलू नये. अगोदरच पाणीपट्टीत ९०० रुपयांची वाढ झाली, चालू देयकात २०० रुपये वाढवले म्हणजे २६०० रु. पाणीपट्टी वाढवूनही भविष्यात कर्ज फेडण्यासाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर वाढवून त्याचा भार नगरकरांवर टाकला जाईल.