अहिल्यानगर: महापालिकेच्या आर्थिक डबघाईच्या मर्यादेतील, सन २०२६-२७ या वर्षासाठी १७१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त यशवंत डांगे यांनी आज, मंगळवारी स्थायी समितीकडे सादर केले. गेल्यावर्षी प्रशासकीय राजवटीतच करांमध्ये वाढ केल्याने यंदा ती पुन्हा प्रस्तावित केली नसली तरी उत्पन्नाचे नवे मार्गही अंदाजपत्रकात शोधलेले नाहीत. केवळ सरकारी अनुदानाचे नियोजन करणारे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. वाढीव पाणीयोजना व उपनगरांसाठी भुयारी गटारी योजनेच्या स्वहिश्यासाठी ३५० कोटींचे कर्ज काढण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे.

गेल्या वर्षी १६८० कोटीचे अंदाजपत्रक होते, त्यात कपात करून ते १४५० कोटी रुपयांचे सुधारित करण्यात आले आहे. स्थायी समितीची सभा आज सभापती सुभाष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करण्यासाठी सदस्यांनी सभा तहकूब करत चर्चेसाठी उद्या बुधवारी पुन्हा आयोजित केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुतकेकर, बाबासाहेब वाकळे, मनोज कोतकर, निखिल वारे, सुरेश बनसोडे, आकाश कातोरे, मनोज दुग्गल, सोनाबाई शिंदे, संध्या पवार, मीना चोपडा, पौर्णिमा गव्हाळे, गौरी बोरकर, ‘कॅफो’ मेहर लहारे, उपायुक्त शहाजहान तडवी तसेच विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

अंदाजपत्रकात महसुली उत्पन्न ४८१ कोटी ४ लाख तर भांडवली जमा ११६१ कोटी ४२ लाख रुपये अपेक्षित आहे. महसुली उत्पन्नात संकलित करापोटी १०३ कोटी ८० लाख, करावर आधारित उत्पन्न ८९ कोटी ७० लाख, जीएसटी अनुदान १५१ कोटी ९२ लाख, इतर अनुदान १७ कोटी २७ लाख, गाळे भाडे ३ कोटी ९३ लाख, पाणीपट्टी ३३ कोटी, मीटरद्वारे पाणीपुरवठा २० कोटी, इतर उत्पन्न ४२ कोटी ३९ लाख दाखवण्यात आले आहे.

भांडवली कामांसाठी अनुदान, कर्ज व मनपा हिस्सा मिळून १२६१ कोटी ४२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. वेतन व भत्त्यांवर १६१ कोटी ९० लाख, पेन्शन व सेवा उत्पादनासाठी ७१ कोटी ५० लाख, पाणीपुरवठा वीजदेयक ४५ कोटी, पथदिवे ८ कोटी, शिक्षण मंडळ ६ कोटी ५० लाख, महिला बालकल्याण २ कोटी ५५ लाख, अपंग पुनर्वसन २ कोटी ५५ लाख, मागासवर्गीय कल्याण ८ कोटी ४१ लाख, सदस्य मानधन ६३ लाख, औषधी व उपकरणे खरेदी १ कोटी ७० लाख, प्रभाग स्वेच्छानिधी ९ कोटी ६२ लाख, कचरा संकलन व वाहतूक २० कोटी खर्च मोकाट कुत्री व जनावरांच्या बंदोबस्तासाठी १ कोटी ४० लाख रु. अपेक्षित आहे.

ई-बस, नदी खोलीकरण, ५०४ घरकुले, कचऱ्यातून कोळसा

केंद्र सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात ४० पैकी १० ई-बस प्राप्त होणार आहेत, त्याचा डेपो, अंतर्गत वीज व्यवस्था, एक्सप्रेस फीडर यासाठी एकूण १२ कोटी ४६ लाख, राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सीना नदी खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी २० कोटी रुपये प्राप्त, त्यामध्ये बुरुडगाव ते ब्रिटिशकालीन लोखंडी पूल या २.५ किमीचे काम, पंतप्रधान आवास योजनेत ५०४ घरकुलांच्या सदनिका  काटवंड खंडोबा रस्त्यावर उभारल्या जाणार, कचरा डेपोत ७ कोटी ५८ लाख रु. खर्चून मान्सून शेड, कचरा डेपोतून कोळसा निर्मितीसाठी २१ लाखांची तरतूद अंदाजपत्रकात आहे.

जागांचा विकास

पूर्वीच जाहीर केल्याप्रमाणे चितळे रस्त्यावरील नेहरू मार्केट ठिकाणी भाजी विक्रेत्यांसाठी ६० ओटे व ५७ गाळ्यांचे व्यापारी संकुल ८ कोटी रु. खर्चून उभारणार, त्याचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. रंगभवन ठिकाणी सहा मजली संकुलात ३८ दुकाने, वाहनतळ व खुला रंगमंच, प्रोफेसर कॉलनी चौकात ३५ कोटी रुपये खर्चून ९६ गाळ्यांचे संकुलाचा प्रस्ताव, शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी ४५० कोटींचा प्रस्ताव, त्यामध्ये १५० कोटींचा मनपा हिस्सा, भूमिगत गटारी योजनेसाठी ६०० कोटींचा प्रस्ताव त्यामध्ये २०० कोटींचा स्वहिस्सा अशा एकूण ३५० कोटींच्या स्वहिश्यासाठी बिनव्याजी कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव.

२ हजार कोटींचा आराखडा

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व आमदार संग्राम जगताप यांच्या सूचनेनुसार शहरातील विकास कामे व उपक्रमांसाठी एकूण सुमारे २ हजार कोटींचा आराखडा तयार करून तो राज्य व केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. शहराला अहिल्यानगर नाव दिल्यानंतर हा नवीन आराखडा तयार केला जात असल्याचे आयुक्त डांगे यांनी सांगितले.