अहिल्यानगर – प्रशासकीय राजवटीमध्ये एकतर्फीच घरपट्टी व पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली. ही वाढ कमी करावी अशी मागणी नागरिकांसह नगरसेवकांनीही केली. स्थायी समितीकडूनही दरवाढ कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र या मागणीची दखलच महापालिका महासभेत महापौरांनी घेतली नाही आणि सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व भाजपने हा विषय वाऱ्यावर सोडून दिल्याने नागरिकांसह नगरसेवकांच्याही तोंडाला पाने पुसली गेली.
महापालिकेच्या सभेत महापौर ज्योती गाडे यांनी वाढीव कर आकारणीचे अंदाजपत्रक मंजूर केल्याचे जाहीर केले. मात्र नागरिकांसह नगरसेवकांना ज्या निर्णयाची प्रतीक्षा होती, त्याबद्दल निर्णयच घेतला नाही. सत्ताधारी नगरसेवकांनीही या मागणीसह अंदाजपत्रकातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करत अवांतर गोष्टींवर बरीच चर्चा केली, मात्र भाडेकरूवर झालेली कर आकारणी वगळावी व पाणीपट्टीमध्ये २५ टक्के कपात करावी या मागणीचा पाठपुरावा सत्ताधारी नगरसेवकांनी केलाच नाही.
प्रशासकीय राजवटीमध्ये मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाबद्दल अनेक हरकती आहेत. नगरसेवकांनीही त्याबद्दल स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. स्थायी समितीच्या सभेत त्यावर वहापोह करण्यात आला. भाडेकरूसाठी वाढीव कर आकारणी वगळावी तसेच पाणीपट्टीमध्ये २५ टक्के कपात करावी अशा मागणीची शिफारस महासभेकडे करण्यात आली होती.
महासभा दोन दिवस चालली. काल, शुक्रवारी काही नगरसेवकांनी घरपट्टीतून भाडेकरू नोंद वगळावी व पाणीपट्टी कमी करावी अशी मागणी केली. मात्र त्यावर महापौर गाडे यांनी निर्णय घेतला नाही. आजही अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा झाली. सत्ताधारी नगरसेवकांनी या विषयाचा उल्लेख करणे टाळलेच. त्यामुळे महापौर गाडे यांनी त्यावर निर्णय घेतलाच नाही.
माळीवाडा वेशीबद्दल विरोधाभास
एकीकडे महापौर गाडे यांनी शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी समिती स्थापण्याचा निर्णय जाहीर केला. तर दुसरीकडे सत्ताधारी नगरसेवकांनी ऐतिहासिक माळीवाडा वेस पाडण्याची मागणी केली. त्याला शिवसेनेचे (शिंदे गट) दत्तात्रय कावरे व सुरेखा कदम यांनी विरोध करताना फुले स्मारकास विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र शिवसेनेचेच गणेश कवडे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा उभारण्याचे श्रेय आमदार संग्राम जगताप यांना मिळू नये यासाठी विरोध होत असल्याचे सांगत वेगळी भूमिका घेतली.
पुतळा उभारणीत अडथळा ठरत असल्याने प्रशासनाने वेस पाडावी अन्यथा आम्ही पाडू, असा इशारा संपत बारस्कर यांनी दिला तर निखिल वारे यांनी वेस पाडण्यासाठी आम्ही कारसेवा करू असा इशारा दिला. या विषयावरून बराच गोंधळ झाला, घोषणाबाजी करण्यात आली. शिवसेना नगरसेवकांच्या सह्यांचे निवेदनही महापौरांना देण्यात आले.
पे ॲन्ड पार्कचे शुल्क कमी करा
शहरात वाहनतळ, पे ॲन्ड पार्कचे दर जास्त आहेत, ही आकारणी करणारे ठेकेदार नागरिकांशी अर्वाच्य पद्धतीने वागतात, याकडे कुमार वाकळे, बाबा वाकळे, गणेश भोसले, प्रकाश भागानगरे आदींनी लक्ष वेधले व दर कमी करण्याची मागणी केली. दर व करार नगरसेवकांच्याच काळात करण्यात आल्याकडे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी लक्ष वेधले. ठेकेदाराला सूचना देण्याची त्यांनी मान्य केले.
नियमबाह्य परवानग्यांची सभेत कबुली
सीना नदीच्या पूररेषेत ले-आउट मंजूर करण्यात आले, मात्र बांधकाम परवानगी दिली जात नाही, अशी तक्रार करण्यात आली. त्यावर नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक स्नेहल यादव यांनी अशा दिलेल्या बांधकाम परवानग्या चुकीच्या असल्याचे स्पष्ट केले. नगरसेवकांनी याबद्दल आयुक्तांवर ठपका ठेवत यामध्ये नागरिकांची चूक काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर यादव यांनी शासन त्यावर निर्णय घेईल, त्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवू असे स्पष्ट केले.
रस्ते खोदाईच्या आदेशाला विरोध
राज्य सरकारने बीपीसीएल कंपनीच्या बंदिस्त गॅस वाहिन्यांसाठी खोदाईसाठी महापालिकांनी शुल्क आकारू नये व महापालिकेनेच रस्ते खोदाई झाल्यानंतर दुरुस्ती करावी असा नव्याने आदेश दिला आहे. त्याला भाजपचे निखिल वारे यांनी विरोध केला. आयुक्त डांगे यांनी आदेश बंधनकारक असल्याचे सांगितले. मात्र आमदार संग्राम जगताप यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर करून आणले, रस्ते तयार झाले, आता त्याची खोदाई होईल याकडे लक्ष वेधले.
