अहिल्यानगर: पशुपालकांना खेळते भांडवल उपलब्ध करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना सुरू केली. मात्र बँकांची उदासीनता, कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी थकबाकीदार झाल्याने तसेच इतर अडथळ्यांमुळे अद्याप जिल्ह्यातील एकाही पशुपालकाला कर्ज मंजूर झालेले नाही.

‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ साठी अहिल्यानगर जिल्ह्याला ८० हजाराचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र केवळ ३८४ पशुपालकांनी या कर्ज सुविधेसाठी अर्ज केले आहेत. ही सर्व प्रकरणे राष्ट्रीयकृत बँका व जिल्हा सहकारी बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठवली गेली. मात्र या बँकांनी अद्याप एकही प्रकरण मंजूर केले नसल्याचे पशुसंवर्धन विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही संपर्क साधला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांना पशुधनाची देखभाल व दैनंदिन खर्चासाठी व्यास सवलतीसह कर्ज सुविधा उपलब्ध केली आहे. ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही त्यांना १.६० लाखांपर्यंत विनाकारण कर्ज उपलब्ध होणार असून दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवता येते. ज्या पशुपालकांकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे त्यांनाही पतमर्यादा वाढवून ३ लाखांपर्यंत लाभ घेता येणार आहे. कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के व राज्य सरकारकडून ४ टक्के अशी एकूण ४ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. बँकांकडूनही २ टक्के सवलत दिल्याने नियमित परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांना शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ मिळू शकतो. यंदा सन २०२६-२७ पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेतून या कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी थकबाकीदार नको ही प्रमुख अट आहे.

जिल्हा राज्यात दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर आहे. पशुपालकांची संख्या सुमारे १० लाख आहे तर पशुधनाची संख्या १३.७८ लाखावर आहे. त्या तुलनेत पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डसाठी पशुपालकांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यास ८० हजारांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र केवळ ३८४ अर्ज दाखल झाले आहेत. तेही केवळ श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर व राहुरी या चार तालुक्यातूनच. उर्वरित तालुक्यातून अद्याप एकही अर्ज प्राप्त झालेला नाही.

राज्य सरकारने कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र अद्याप ती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्याच्या अटी शर्तीही अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना त्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे कर्ज परतफेडीकडे पाठ फिरवली गेली आहे. बँकांची वसुली ठप्प झाली आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार झाले आहेत. किसान क्रेडिट कार्डसाठी लाभार्थी थकबाकीदार नको, ही प्रमुख अट असल्याने शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्डची योजना मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे.

पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत बँकांकडे प्रकरणे

पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड योजनेसाठी पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अर्ज सादर करायचे आहेत. दवाखान्यामार्फतच ते बँकांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जात आहेत. आत्तापर्यंत श्रीगोंदे, श्रीरामपूर, संगमनेर व राहुरी या चार तालुक्यातील ३८४ पशुपालकांनी कर्जासाठी अर्ज केले आहेत. जिल्ह्यास एकूण ८० हजाराचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. -उमेश पाटील, उपायुक्त, पशुसंवर्धन विभाग.

बँकांकडून प्रतिसाद नाही

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेसाठी बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. बँकांकडे गेले असता त्यांच्याकडून अद्याप आम्हाला वरिष्ठ कार्यालयाकडून सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत असे सांगितले जाते. सध्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचे सावट आहे. पशुखाद्याचे भावही वाढलेले आहेत. त्यामुळे पशुपालकांना खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. -नंदू रोकडे, दूध उत्पादक, खडकी, अहिल्यानगर.