मालमत्तांच्या शोध व पहाणीसह दस्त प्रतींच्या शुल्कात वाढ; कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसणार फटका

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील तरतुदीनुसार शुल्कामध्ये बदल केल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शेतीच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाने आधीच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आता कर्ज प्रकरणासाठी आवश्यक असलेल्या ‘सर्च रिपोर्ट’च्या वाढीव शुल्काची भर पडली आहे. या वाढीमुळे ‘सर्च रिपोर्ट’साठी वकिलांना द्यावे लागणाऱ्या शुल्कातही वाढ झाली आहे.

सध्या कर्जाशिवाय शेती जवळपास शक्य झालेली आहे. बियाणे, खते, औषधे, मशागत, मजुरी, सिंचन आदी खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या कृषी कर्जाचा आधार घ्यावाच लागतो. प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र ‘सर्च रिपोर्ट’चा बोजा कृषी कर्ज घेताना संबंधित जमिनीचा मालकी हक्क, पूर्वीचे व्यवहार, बोजा व इतर कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी ‘सर्च रिपोर्ट’ घेणे आवश्यक असते. शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या प्रत्येक गटाची तपासणी करून त्याचा अहवाल कर्ज प्रकरणासोबत जोडावा लागतो. विशेषतः शेतकऱ्यांची जमीन एकाच ठिकाणी नसते. ती अधिक गट क्रमांकामध्ये विभागली गेलेली असते. त्यामुळे एका कर्ज प्रकरणासाठी अनेक सर्च रिपोर्ट काढावे लागतात. दहा-बारा गट असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा खर्च मोठा असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याआधीच खिशाला फटका बसणार आहे.

दरवाढीचे प्रमाण

मालमत्तेच्या पाहणीसाठी पूर्वी २५ रुपये दर आकारले जायचे, आता ते ५० रुपये करण्यात आले आहे. संगणकीकृत प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक दस्ताच्या संदर्भातील किंवा प्रत्येक मालमत्तेच्या संदर्भातील प्रत्येक नोंदणीसाठी पूर्वी पहिल्या १२ वर्षांकरिता ३०० रुपये व पुढील प्रत्येक वर्षाकरिता प्रतीवर्ष २५ रुपये आकारले जायचे आता प्रति १० वर्षे किंवा त्याच्या भागांसाठी ५०० रुपये आकारले जाणार आहेत. संगणकीकृत डिजिटल प्रमाणित प्रत पहिल्या २० पानांसाठी १०० रुपये व त्यानंतर प्रतिपान २ रुपये आकारले जाणार आहेत. स्कॅन इमेज वरून प्रिंट करून दिलेली प्रतिपान ५ रु. ऐवजी २५ रुपये, इतर प्रकारच्या अभिलेखावरून फोटोकॉपी केलेली प्रत पूर्वी प्रतिपान २० रु. होती ती आता २५ रु. करण्यात आली. संगणकीकृत पद्धतीने तयार झालेली व डिजिटल प्रमाणित प्रतीसाठी २५ रु. आकारले जाणार आहेत तर कागदी स्वरूपातील प्रतीसाठी ५० रुपये आकारले जाणार आहेत.

गृह भेटीसाठी ५ हजार रुपये

पूर्वी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील सर्च रिपोर्टसाठी ३० वर्षांसाठी प्रत्येक गटासाठी ७५० रुपये शुल्क आकारले जात होते ते आता दुप्पट म्हणजे १५०० रु. करण्यात आले आहे. दस्त नोंदणीसाठी गृहभेट अथवा कारागृह भेट असेल तर त्यासाठी ५ हजार रु. प्रत्येक वेळी आकारले जाणार आहेत. मात्र एका गृहभेटीत कितीही दस्तऐवज असले तरी शुल्क एकदाच आकारले जाणार आहे. गृह अथवा कारागृह भेट दुय्यम निबंधकांमार्फत केली जाते. त्याचे व्हिडिओ चित्रीकरणही होते.

दरवाढ मागे घ्या

साधारणतः शोध अहवालासाठी, कागदपत्रे पाहणी व दस्ताच्या प्रमाणित प्रती या बहुतांश वेळा मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना किंवा एखाद्या गरजू व्यक्तीला राहते घर किंवा घर बांधण्यासाठी एखादी मिळकत घेण्यासाठी आवश्यक असतात. म्हणजे ही बाब आवश्यक बाबींमध्ये येते. चैनीच्या वस्तू किंवा चैनीच्या बाबींमध्ये येत नाही. त्यामुळे अशा स्वरूपाची दरवाढ करणे म्हणजे गरजू व्यक्तींना आणखी कर्जाच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे. त्यामुळे दरवाढी महाराष्ट्र शासनाने मागे घेणे गरजेचे आहे.-ॲड. गोरक्ष पालवे, नगर