अहिल्यानगर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींची यादीही पोर्टलवर अपलोड करणार आहे.
या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बँक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, व्यापारी बँकेचे जिल्हा समन्वयक हे सदस्य तर सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक सदस्य सचिव असणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. यासंदर्भातील आदेश सहकार विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
कर्जमुक्ती योजनेत लाभास अपात्र असलेल्यांमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेचे सनियंत्रण ही समिती करणार आहे. आधार लिंक नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध करणे, योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करणे, ॲग्रीस्टॅग नोंदणी करण्यासाठी व आधार प्रमाणीकरणासाठी मेळावे घेण्याच्या सूचना समितीला करण्यात आल्या आहेत.
कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले कर्ज वितरण विचारात घेण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे तसेच यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ चा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजारांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर शासनाचा लाभ मिळू शकणार आहे. यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
योजनेत वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतूद केली असून २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षात पीक कर्जाची नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमल ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅग पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य राहणार आहे. योजनेची पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. याच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून लवकरच प्रसिद्ध होणार आहेत.
अनेक पात्र शेतकरी आधार क्रमांक नसणे, बँक खात्यांची माहिती अपूर्ण असणे किंवा डिजिटल नोंदणी नसणे यामुळे लाभांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक बँक खाते, मोबाईल क्रमांक व जमीन नोंदी अद्ययावत करून मदत कर्जदार खातेदार यांचे वारस नोंदणी करून घेणे, ॲग्रीस्टॅग नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तात्काळ आधार कार्ड काढून घ्यावे व आधार क्रमांकला चालू असलेला मोबाईल क्रमांक लिंक करून घ्यावे. जेणेकरून आधार प्रमाणीकरण करणे शक्य होईल, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे.
