अहिल्यानगर : जमीन, घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून जिल्ह्यात ४६० कोटी ७८ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. एकूण १ लाख २६ हजार ७०२ व्यवहारांची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे दस्तऐवजांची नोंदणी झाली आहे. या विभागाच्या माहितीनुसार अहिल्यानगर शहरात सर्वाधिक व्यवहार भूखंड विक्रीचे, त्याखालोखाल रो-हाऊसिंगचे झालेले आहेत. त्या तुलनेत सदनिकांचे (अपार्टमेंट) व्यवहार कमी झालेले आहेत.
जमीन घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी ‘रेडिनेटर’चे दर मागील वर्षी प्रमाणेच आगामी वर्षात ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे जिल्हा सहनिबंधक महेंद्र महाबरे यांनी गेल्या वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांची माहिती दिली. युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर किंमतीमध्ये वाढ होत असताना रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे.
गेल्या वर्षीच्या सन २०२४-२५ च्या तुलनेत मात्र यंदाच्या सन २०२५-२६ मधील व्यवहारातील वाढ केवळ २० कोटीने अधिक आहे. गेल्या वर्षी १ लाख २२ हजार ८९५ व्यव्हारांची नोंदणी होऊन ४४० कोटींचा महसूल जमा झाला होता. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्ह्यास ५४० कोटी रुपयांच्या महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
केडगाव उपनगरात सर्वाधिक दर
अहिल्यानगर शहराचे ( अहिल्यानगर तालुक्यासह) तीन उपविभाग आहेत. या तीनही उपविभाग मिळून एकूण १८१ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. त्याखालोखाल संगमनेरमधून ५१ कोटींचा जमा झाला. त्यानंतर पारनेर व श्रीगोद्यात व्यवहार होत आहेत. पाथर्डी, जामखेड, अकोले येथील व्यवहारांची संख्या कमी आहे. दोन-चार वर्षांपूर्वी अहिल्यानगर शहराच्या सावेडी उपनगरातील जागांचे दर शहरात सर्वाधिक होते, मात्र आता केडगाव उपनगरातील विशेषतः भूषणनगर, बाह्यवळण रस्ता तसेच कल्याण रस्ता येथील दर अधिक झाल्याची माहिती नोंदणी विभागाकडून देण्यात आली.
वाढ नैसर्गिक
गेल्या वर्षभरात नोंदवले गेलेले व्यवहार व जमा झालेला महसूल त्यापूर्वीच्या तुलनेत अधिक असला तरी ही वाढ नैसर्गिक आहे. अहिल्यानगरमध्ये सर्वाधिक व्यवहार भूखंडाचे त्यानंतर रो- हाऊसिंगचे, सदनिका व शेतजमीन या क्रमाने होतात. गेल्या आर्थिक वर्षात ४६० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. – महेंद्र महाबरे, जिल्हा सहनिबंधक नोंदणी व मुद्रांक शुल्क.
युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम किंमतीत वाढ
अहिल्यानगर शहरात मध्यमवर्गीयांची संख्या अधिक आहे. अपार्टमेंटची संस्कृती अद्याप रुजलेली नाही. इतर शहरांच्या तुलनेत जमिनीच्या किंमती कमी आहेत. शहरात रस्ते, विज, पाणी व विकास आराखड्यानुसार कामे मार्गी लागत असल्याने रो-हाऊसिंग मागणी अधिक आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकामांच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असली तरी सरकारने रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवल्याने त्याचा व्यवहारांसाठी उपयोग होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत. युद्धाच्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात परतणारे नागरिक यामुळे घरबांधणी करतील अशी अपेक्षा आहे. – अमित मुथा, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई.
