अहिल्यानगर: प्राथमिक शाळा सुरू होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शालेय गणवेश योजनेसाठी आता कोठे निधी उपलब्ध झाला आहे, तोही अपुराच. शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक पातळीवर उधारीवर कापड घेऊन त्याचे गणवेश शिवले. मात्र अद्याप त्याचे पूर्ण पैसे मिळालेले नाहीत.
राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश व मोफत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. यंदा पाठ्यपुस्तके काही प्रमाणात वेळेत उपलब्ध झाली, गणवेशासाठी मात्र धावाधाव करावी लागली.
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात या योजनेसाठी १ लाख ३५ हजार ४५ विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश दिले जातात. यासाठी ८ कोटी १० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. यंदा राज्य सरकारने गणवेशासाठी निधी उपलब्ध होणाऱ्या प्रणालीमध्ये बदल केला. त्यामुळे सुरुवातीला गणवेशासाठी उपलब्ध झालेला ४ कोटींचा निधी अवघ्या महिनाभरातच परत गेला.
दरम्यान शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेशासाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने उधारीवर कापड घेऊन ते शिवल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर शाळा सुरू होऊन सुमारे अडीच महिन्यांचा कालावधी लोटला आता ४ कोटी ८६ लाख १६ हजार २०१ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यातून १ लाख ३५ हजार ४५ विद्यार्थ्यांना एका गणवेशानुसार ३०० रुपये अदा होणार आहेत. उर्वरित एका गणवेशाच्या निधीसाठी अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. उपलब्ध झालेला निधी शाळा व्यवस्थापन समितीने गाव पातळीवर उधारीवर घेतलेल्या कापडासाठी खर्च होणार आहे. उर्वरित निधीसाठी अद्याप सुमारे सव्वा तीन कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
गणवेशाचा रंग, नमुना, खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार स्थानिक समित्यांना देण्यात आले आहेत. त्यातून निर्णय प्रक्रिया गतिमान झाली असली तरी अद्याप निधी उपलब्ध न झाल्याने उधारीवर कापड खरेदी करावे लागल्याने कापड व्यावसायिकांच्या थकबाकीचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गणवेश योजनेसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करते. शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्राचा निधी प्राप्त झाला मात्र अद्याप राज्याचा हिस्सा उपलब्ध झालेला नाही. उर्वरित निधीची प्रतीक्षा असली तरी गणवेश वितरण प्रक्रियेला विलंब झाला नसल्याचा दावा शालेय शिक्षण विभागाकडून केला जात आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश उपलब्ध करून दिले त्यामुळे निधी मिळण्यास उशीर झाला असले तरी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध झाल्याचे समर्थन केले जाते आहे.
