अहिल्यानगर : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (विशाखा समिती) स्थापण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. मात्र या जिल्हा स्तरावरील विशाखा समितीची गेल्या वर्षभरात बैठकच झालेली नाही. याशिवाय प्रत्येक कार्यालयाअंतर्गत तक्रार समितीकडे किती तक्रारी प्राप्त झाल्या याचीही माहिती जिल्हास्तरीय विशाखा समितीकडे उपलब्ध नाही. एप्रिल २०२२ पासून जिल्ह्यातील १०१ खासगी आस्थापनांमधून अद्यापि अंतर्गत समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत.
नाशिकमधील बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचा धार्मिक व लैंगिक छळ केल्याचे प्रकरण सध्या राज्यभर गाजते आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली असता अहिल्यानगरमध्ये जिल्हास्तरीय विशाखा समितीकडे गेल्या वर्षभरात एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. त्यामुळे समितीची बैठकच झाली नसल्याचे समितीचे सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने १९ जून २०१४ रोजी आदेश काढत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी, ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी असतील, अशा प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार आहे. जिल्हास्तरीय विशाखा समितीचे नोडल अधिकारी पद उपजिल्हाधिकारी पदावरील महिला अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आलेले आहे.
सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, संघटना, महामंडळे, खाजगी आस्थापना, संस्था, शाखा, स्थानिक प्राधिकरणे, सोसायटी, ट्रस्ट, व्यावसायिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, औद्योगिक, आरोग्य, सेवा, वित्तीय कार्यालये, पुरवठादार, रुग्णालये, क्रीडा संस्था, क्रीडा संकुले अशा सर्व ठिकाणी अंतर्गत समिती स्थापन करण्याचे आदेश आहेत.
या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे, सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेले, कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी, महिलांच्या प्रश्नांची बांधीलकी असलेल्या अशासकीय संघटना किंवा संघ किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नासंबंधित व्यक्तींमधील एक सदस्य नियुक्त करण्याचे व एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के महिला सदस्य नियुक्ती करण्याचे बंधन आहे. एखाद्या कार्यालयात समिती स्थापन झाली नसेल तर तात्काळ परिस्थितीत स्थानिक तक्रार समितीकडे तक्रार देण्याची तरतूदही या आदेशाने करण्यात आली आहे.
प्रत्येक कार्यालयाला पत्र दिले आहे
जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालय अशा ११४० ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली आहे तसेच ६३० खाजगी आस्थापनांतून समिती स्थापन करण्यात आली आहे जेथे. १० पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत अशा सर्व ठिकाणी समिती स्थापन करण्याचे पत्रही देण्यात आले आहे.
जिल्हास्तरीय विशाखा समितीकडे गेल्या वर्षभरात एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे समितीची बैठकही झालेली नाही. स्थानिक पातळीवरील समित्यांकडे किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. – संजय कदम, सचिव, विशाखा समिती तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी.
१०१ खासगी आस्थापनांतून समिती नाही
एप्रिल २०२२ मध्ये महिला आयोगाच्या सदस्यांनी अहिल्यानगरला भेट दिली, त्यावेळी त्यांनी घेतलेल्या आढाव्यात ७३१ खाजगी आस्थापनांपैकी ६३० ठिकाणी समिती स्थापन झाली होती. अद्यापि १०१ खाजगी आस्थापनातून समिती स्थापन झालेली नव्हती, असे निदर्शनास आले होते. चार वर्षानंतर, एप्रिल २०२६ मध्येही या १०१ खाजगी आस्थापनातून अद्यापि समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही.
वार्षिक अहवालही नाही
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार लैंगिक छळाच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने अंतर्गत तक्रार समितीने त्यांचा वार्षिक अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करायचा आहे. हा वार्षिक अहवाल अधिनियमांतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या, निकालात काढलेल्या प्रकरणांची संख्या, यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे म्हणजेच महिला व बालविकास विभागाला सादर करायचा आहे. परंतु गेल्या वर्षभरात समितीची बैठकच झालेली नाही.
