अहिल्यानगर: राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जागेवर झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी घेतला आहे. ग्रामपंचायतींमार्फत हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी ही माहिती दिली. केवळ निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित केले जाणार आहेत. कोणती अतिक्रमणे नियमित केली जाणार, त्याच्या पात्रता तसेच अटी व निकष राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत.
अतिक्रमण असल्याच्या पुराव्यासाठी संबंधित वार्ड-प्रभाग मतदार यादीत नाव असावे, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती किंवा निवासी पुराव्यासाठीचे इतर शासकीय दस्तऐवज (शिधापत्रिका वगळून) जसे ग्रामपंचायतमधील ८ असं उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना, उपग्रह छायाचित्र ग्राह्य धरले जाईल. मात्र हे सर्व पुरावे गेल्या एक वर्षातील हवे आहेत.
व्यावसायिक वापराची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल न करता त्या अतिक्रमणधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवास उपलब्ध करण्यासाठी सदर जमीन ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांऐवजी संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरण-स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध केली जाणार आहे.
एका कुटुंबासाठी महाराष्ट्रात एकाच ठिकाणी अतिक्रमण नियमित करून घेता येईल. असे नियमानकुल केलेले क्षेत्र हस्तांतरण, त्याची विक्री किंवा भाड्याने देता येणार नाही, वापरात बदल करता येणार नाही. अतिक्रमण केलेली जागा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या (उदा. रेल्वे, महामार्ग, विद्युत वाहिन्या) जवळ असल्यास संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
५०० चौ. फुटांपर्यंत मोफत
ग्रामीण व शहरी भागासाठी १५०० चौ. फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित करता येणार आहे. ५०० चौ. फूट क्षेत्रापर्यंत सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमानुकुल होतील, त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी संबंधित जागेच्या बाजारमूल्यानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम तसेच निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक असल्यास प्रचलित बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. पंधराशे चौक फुटापेक्षा अधिक अतिक्रमण असल्यास अधिकचे क्षेत्र निष्कासित केले जाणार आहे. अतिक्रमण नियमानकुल करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत असेल.
अपात्र अर्जदारांची अतिक्रमणे हटवणार
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी महापालिका व अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी तर क व ब वर्ग नगरपालिका-नगरपंचायतसाठी उपविभागीय अधिकारी व ग्रामीण भागासाठी तहसीलदारांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत तसेच त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अपात्र ठरणाऱ्या अर्जदारांना ३० दिवसात अतिक्रमण काढून घेण्याची नोटीस बजावली जाणार आहे.
