दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील समुद्रासमोरील ऐतिहासिक २३ मजली ‘एअर इंडिया’ इमारत आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कारभाराचे नवे प्रमुख केंद्र बनणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय मंत्रालयातून या प्रतिष्ठित इमारतीमध्ये हलवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विविध शासकीय कार्यालयांच्या भाड्यापोटी दरवर्षी होणारा राज्य सरकारचा तब्बल २०० कोटी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे.

मंत्रालयातील जागेचा प्रश्न सुटणार

१९५५ मध्ये बांधण्यात आलेल्या मंत्रालयात सध्या जागेचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. या समस्येमुळे राज्य सरकारला दक्षिण मुंबईत विविध ठिकाणी तब्बल ९ लाख चौरस फूट जागा भाड्याने घ्यावी लागली होती. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने गेल्या महिन्यातच नरिमन पॉईंट येथील ही समुद्राभिमुख इमारत १,६०१ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. आता मंत्रालयाबाहेर विखुरलेली सर्व महत्त्वाची शासकीय खाती या एकाच इमारतीत आणली जाणार आहेत.

कसं असेल नवं ‘मुख्यमंत्री कार्यालय’?

  • अव्वल मजला: इमारतीच्या सर्वात वरच्या (२३ व्या) मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांचे हायटेक कार्यालय (CMO) असेल.
  • २२ वा मजला: २२ व्या मजल्यावरील १३,३६३ चौरस फूट जागेत भव्य आणि अत्याधुनिक ‘कॅबिनेट हॉल’ (मंत्रिमंडळ सभागृह) तयार केले जाईल.
  • आढावा बैठक: या संपूर्ण आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
१९५५ मध्ये बांधण्यात आलेल्या मंत्रालयात सध्या जागेचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे.

५० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा

नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडियाची इमारत १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या पुनर्रचित जमिनीवर उभारण्यात आली होती. त्या काळात या इमारतीतील लिफ्ट आणि तिची आधुनिक वास्तुकला पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी व्हायची. एअर इंडियाचे खासगीकरण होऊन ती टाटा ग्रुपकडे गेल्यानंतर, इमारतीसारख्या गैर-मुख्य (Non-core) मालमत्ता ‘एअर इंडिया ॲसेट्स होल्डिंग लिमिटेड’कडे (AIAHL) वर्ग करण्यात आल्या होत्या.

हेही वाचा

महाराष्ट्राच्या वैभवाची झलक दिसणार

सार्वजनिक बांधकाम (PWD) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी एअर इंडिया इमारतीचे हस्तांतरण हा प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने एक “महत्त्वाचा टप्पा” असल्याचे म्हटले आहे.

दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील समुद्रासमोरील ऐतिहासिक २३ मजली ‘एअर इंडिया’ इमारत आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कारभाराचे नवे प्रमुख केंद्र बनणार आहे.

“ही इमारत गुणवत्ता, शाश्वतता आणि नागरिकांची सोय यांना प्राधान्य देणारे एक आदर्श प्रशासकीय संकुल म्हणून विकसित केली जाईल.”- शिवेंद्रसिंह भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

शासकीय कार्यालये या इमारतीत हलवण्यापूर्वी इमारतीचे संपूर्ण ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ आणि आवश्यक दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृती आणि ऐतिहासिक परंपरेचे दर्शन घडवणारे असेल. यासाठी देशातील नामवंत वास्तुविशारद आणि तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली जात आहे.