Air India pilot license suspension court win: एअर इंडियाच्या ताफ्यातील तिन्ही प्रकारची विमान उडवणारे अनुभवी वैमानिक जितेंद्र कृष्णा वर्मा यांचं २०११ मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता परवाना रद्द करण्यात आला. १५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेनंतर त्यांचं पूर्णपणे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. त्यांची नोकरी तर गेलीच, शिवाय वैवाहिक जीवन संपलं, मुलांवरचा हक्कही गेला. मुंबई-पुण्यात राहणं परवडत नसल्याने गावी गुजरातला वडिलांच्या घरी जाऊन राहावं लागलं. पण या काळातही त्यांनी त्यांच्यावरील डाग पुसण्याचा प्रयत्न सोडला नाही आणि १५ वर्षांनंतर त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय मिळवून दिला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने त्यांचा खरा स्ट्रगल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने DGCA चा परवाना निलंबनाचा आदेश सोमवारी रद्द केला. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, दिल्ली पोलिसांनी १५ वर्षांनंतरही त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित केलेले नाहीत. तसेच, उड्डाण परवाना मिळवण्यासाठी त्यांनी वापरल्याचा आरोप असलेली कथित बनावट गुणपत्रिका संबंधित प्राधिकरण कधीही सादर करू शकले नाही. सध्या वर्मा यांचे वय ६१ वर्षे आहे. वैमानिकांसाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे. “विमानवाहतूक आणि उड्डाण हे माझ्या रक्तात आहे”, असे त्यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. “मला पुन्हा उड्डाण सुरू करायचे आहे आणि आयुष्याची नव्याने सुरुवात करायची आहे.”
परवाना निलंबित झाल्यामुळे केवळ त्यांचे वैमानिक म्हणूनचे करिअरच संपुष्टात आले नाही, तर त्यांचे वैयक्तिक आयुष्यही पूर्णपणे विस्कळीत झाले. पूर्वी पुण्यात राहणारे वर्मा सांगतात की, नोकरी गमावल्यानंतर त्यांना घर विकावे लागले, घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि गेल्या १५ वर्षांत त्यांना आपल्या मुलांनाही भेटता आलेले नाही. आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने त्यांना काही काळ गुजरातमधील वडिलांच्या घरी राहावे लागले, कारण पुणे किंवा मुंबईत राहणे परवडत नव्हते.
“माझे कुटुंबीय, भावंडे आणि जवळचे मित्र यांनी मला साथ दिली. त्यांच्याशिवाय माझे जगणे कठीण झाले असते आणि कदाचित मला रस्त्यावर भीक मागावी लागली असती. गेल्या १५ वर्षांत मी ५० लाख रुपयांहून अधिक खर्च केला. हा संघर्ष अत्यंत वेदनादायक होता. १५ वर्षे न्यायासाठी धावपळ करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. नियती बदलता येत नाही; तिला सामोरे जावे लागते. न्यायप्रक्रियेदरम्यान संयम राखणे आणि शांत राहणे आवश्यक असते”, असे त्यांनी सांगितले.

अटक आणि परवाना निलंबन
१२ मार्च २०११ रोजी वर्मा शांघायहून नवी दिल्लीला जाणाऱ्या विमानावर होते. दिल्लीतील हॉटेलमध्ये असताना त्यांना पोलीस अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी बोलावले. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) अधिकाऱ्यांकडून परवाने देताना पक्षपात झाल्याच्या आरोपांशी संबंधित तपास सुरू होता. बनावट गुणपत्रिका वापरून परवाना मिळवण्यासाठी काही रक्कम दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांना आणखी एका पायलटसह अटक करण्यात आली आणि १९ मार्च रोजी एका आठवड्याच्या आत जामीन मिळाला.
त्यांच्या अटकेनंतर चार दिवसांनी त्यांनी DGCA कडे परवाना निलंबन मागे घेण्याची आणि व्यावसायिक वैमानिक परवाना (CPL) परत देण्याची विनंती केली, जेणेकरून ते सहवैमानिक म्हणून काम करून उदरनिर्वाह करू शकतील. मात्र त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे एप्रिल २०११ मध्ये त्यांनी वकील मोहन बीर सिंग आणि राहुल जालान यांच्यामार्फत बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
२०११ मध्ये दिल्ली पोलिसांनी बनावट गुणपत्रिकांच्या आधारे फ्लाइंग परवाना मिळवल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांना एका आठवड्यात जामीन मिळाला, परंतु १५ वर्षांनंतरही त्यांच्यावर औपचारिक आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. याआधी एअर इंडियामधून त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्क आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करून ती कारवाई रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षी हा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यानंतर वर्मा पुन्हा सेवेत रुजू झाले. तरीही त्यांचा परवाना निलंबित असल्याने ते उड्डाण करू शकत नव्हते.
न्यायालयाने परवाना निलंबन कसे रद्द केले?
न्यायमूर्ती मनीष एम. पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, DGCA ने वर्मा यांचा Airline Transport Pilot Licence (ATPL) कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता, कोणता दस्तऐवज बनावट आहे हे स्पष्ट न करता आणि निलंबनाचा कालावधी न सांगता निलंबित केला होता.
Aircraft Rules मधील नियम ३९-ए चा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकणे आणि कारणांसह आदेश देणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात तसे करण्यात आले नव्हते. न्यायमूर्ती शिरसाट यांनी निर्णयात नमूद केले की, परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाने आपल्या निर्णयाचा आधार स्पष्ट करण्यात ठळकपणे अपयश आले.
न्यायालयाने DGCA चा नियम १९ वर आधारित युक्तिवादही फेटाळून लावला. हा नियम केवळ एअरक्राफ्ट नियमांअंतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना लागू होतो. वर्मा यांना कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आलेले नसल्याने हा नियम लागू होत नव्हता. DGCA ने निलंबन मनमानी किंवा बेकायदेशीर नसून उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे योग्यरीत्या करण्यात आले असा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने तो दावा नाकारत निलंबन स्पष्टपणे बेकायदेशीर आणि टिकाव धरू न शकणारे असल्याचे म्हटले.
हे प्रकरण पुन्हा DGCA कडे पाठवण्यात आले असून, वर्मा यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन दोन महिन्यांच्या आत कारणांसह निर्णय देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन प्रशिक्षण, नवीन तंत्रज्ञान आणि नव्याने सुरुवात
वर्मा यांनी अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यातील ऑर्लॅंडो येथील एअरलाईन एशिअन अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतले आणि १९८८ मध्ये DGCA कडून सीपीएल प्राप्त केला. त्यानंतर ते एअर इंडियामध्ये प्रशिक्षणार्थी पायलट म्हणून रुजू झाले. १९९१ मध्ये त्यांची सहवैमानिक म्हणून नियुक्ती झाली आणि १९९२ मध्ये ते कायमस्वरूपी सेवेत आले.
सुमारे दोन दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी जवळपास ७ हजार तासांचे उड्डाण केले आणि Airline Transport Pilot Licence (ATPL) मिळवण्याची पात्रता प्राप्त केली. त्यांनी भारत आणि अमेरिकेत आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आणि अमेरिकेच्या Federal Aviation Administration (FAA) कडूनही ATPL प्रमाणपत्र मिळवले. २०१० मध्ये परवाना नूतनीकरणासाठी आवश्यक वैमानिक चाचण्या पूर्ण करून DGCA मान्यताप्राप्त परीक्षकांकडून ते पात्र ठरवले गेले होते. त्यानंतरच त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
“वैमानिक म्हणून उड्डाण करण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षे आहे. माझ्याकडे आता फारच कमी वर्षे शिल्लक आहेत, त्यामुळे मला पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल. पण उड्डाणाची माझी आवड अजूनही जिवंत आहे. गेल्या १५ वर्षांत तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या पद्धती खूप बदलल्या आहेत. त्यामुळे मला पुन्हा तयारी करावी लागेल. सर्वप्रथम परवाना परत मिळवावा लागेल आणि त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी करावी लागेल. ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. पुढे काय होते ते पाहू”, असे वर्मा यांनी सांगितले.
