गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक निवडणुका घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेला इम्पिरिकल डेटा रिपोर्ट देखील न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. मध्य प्रदेशला जे जमलं, ते साध्य करण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका भाजपानं केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार नेमकी काय पावलं उचलणार आहे? यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. "प्रयत्नांती परमेश्वर म्हणतात…" मुंबई कारागृहात भजन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. "बाठिया आयोगाचा अहवाल आला की मध्य प्रदेश सरकार जसं सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, तसं आम्ही जूनमध्ये बाठिया कमिटीचा रिपोर्ट आल्यानंतर आमचं म्हणणं मांडणार आहोत. मध्य प्रदेशच्या धरतीवर महाराष्ट्रातही ५० टक्क्यांच्या पुढे जागा न जाऊ देता ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावं असा आमचा प्रयत्न राहील. आम्ही त्यानुसार कामाला सुरुवात केली आहे. प्रयत्न करणं आपल्या हातात असतं. प्रयत्नांती परमेश्वर असं आपण म्हणतो. त्या पद्धतीने होईल अशी अपेक्षा आहे", असं अजित पवार म्हणाले आहेत. "इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीच बाठिया समिती नेमली आहे. मध्य प्रदेशचा अहवालही आपण बघितला आहे. न्यायव्यवस्थेनं दिलेल्या निकालाचं आम्ही स्वागतच करतो. पण आम्ही इम्पिरिकल डाटा दिल्यानंतर मध्य प्रदेशनं जसा हा निकाल मिळवला, तसा आम्हीही प्रयत्न करणार आहोत", असंही अजित पवारांनी नमूद केलं. Maharashtra News Live : दिवसभरातील सर्व महत्वाच्या घडामोडी एकाच क्लिकवर, जाणून घ्या प्रत्येक क्षणाचे अपडेट भाजपाच्या टीकेवर अजित पवारांचं प्रत्युत्तर "विधिमंडळात एकमताने ओबीसी आरक्षणाबाबतचं विधेयत मंजूर झालं. सर्वपक्षीय चर्चा झाली. वेगवेगळी मतं आली. त्यातून राजकारण न आणता उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली कृती झाली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांनीही त्यावर सही केली. ते अंमलात आणलं. आजही सर्वोच्च न्यायालयानं ते विधेयक बेकायदेशीर ठरवलेलं नाही", असं अजित पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
