Ajit Pawar : विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागल्यानंतर तब्बल एका आठवड्यानंतर राज्यात महायुतीने सरकार स्थापन केलं. ५ डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र, सरकार स्थापन झालं असलं तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार बाकी आहे. अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही, त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार? याकडे अनेकाचं लक्ष लागलेलं आहे. दरम्यान, अजित पवारांनी महायुतीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच पुढच्या काही तासांतच अजित पवार यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची इनकम टॅक्सकडून जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्टाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. इनकम टॅक्सकडून जप्त करण्यात आलेली अजित पवार यांची मालमत्ता मुक्त करण्यात आल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, यावरून आता विरोधकांनी अजित पवार यांच्यासह महायुतीवर टीका होऊ लागली आहे. विरोधकांनी केलेल्या टीकेला अजित पवारांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटलं की, ‘मी दोषी असतो किंवा भ्रष्टाचारी असतो तर कुणीही माझ्याबरोबर काम केलं नसतं’, असं म्हणत अजित पवारांनी विरोधकांना सुनावलं आहे.
हेही वाचा : “इंडिया आघाडी मी बनवलीय, संधी मिळाल्यास…”, ममता बॅनर्जी यांचं मोठं वक्तव्य; मित्रपक्षांच्या सावध प्रतिक्रिया
अजित पवार काय म्हणाले?
“एवढे वर्ष आम्ही त्यांच्याबरोबर (महाविकास आघाडी) होतो. आता न्यायालयाचा निर्णय हा काही एका दिवसांत लागलेला नाही. वेगवेगळ्या पद्धतीने चौकशी होते. त्यानंतर तुम्हाला अपील करण्याचा अधिकार असतो. ही प्रोसेस अनेक दिवस चालली होती. आता त्यांच्याबरोबर (महाविकास आघाडी) मी असेल तर अजित पवार चांगले. मी कोणाबरोबर उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलं नाही? मी दोषी असतो किंवा भ्रष्टाचारी असतो तर कुणीही माझ्याबरोबर काम केलं नसतं. मग मला हे पद देखील मिळालं नसतं. मात्र, मला राजकीय भूमिकेतून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला”, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईमध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबईतील अजित पवार यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह त्यांच्याशी संबंधित लोकांची निवासस्थाने आणि कार्यालये यांची झडती घेण्यात आली होती. मात्र, यातील एकही मालमत्ता थेट अजित पवार यांच्या नावावर नाही. दरम्यान, आयकर विभागाने २०२१ रोजी बेनामी मालमत्ता प्रकरणात जप्त केलेली अजित पवार यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित मालमत्ता मुक्त केली आहे.
