राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यपद्धतीवरुन माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी निशाणा साधला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये महाविकासआघाडी सरकारने दिलेला निधी रद्द करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. यावरुन अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे. “सरकार येत असतात, सरकार जात असतात. त्यामुळे मागच्या सरकारने दिलेला निधी रद्द करण्याचे पायंडे पडायला नकोत. महाराष्ट्राची ही संस्कृती नाही”, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

“पावसकर तुम्हाला एकदा थोबाडीत बसली आहे, त्यामुळे…”; उद्धव ठाकरेंबाबतच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून पेडणेकरांचा इशारा

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
Charity Commissioner in High Court
निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात
himachal pradesh political crisis
हिमाचलमधील सरकार वाचविण्याचे प्रयत्न; काँग्रेस निरीक्षक राज्यात दाखल; नाराज आमदारांशी चर्चा

भविष्यातील नवे सरकारही जुन्या सरकारकडे बोट दाखवत हा पायंडा कायम ठेवतील. त्याची किंमत सर्वांनाच मोजावी लागेल, असा इशाराही पवार यांनी सरकारला दिला आहे. दरम्यान, निधी अडवण्याच्या विरोधात काही नेत्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्याची माहिती पवार यांनी दिली आहे.

“आमचे धंदे बंद करायाला कुणाचे आदेश…”; सुषमा अंधारेंच्या आरोपांवर गणेश नाईकांचं बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख करत प्रत्युत्तर

राज्य सरकारने काही दिवसांआधी पुणे जिल्ह्यातील महाविकासआघाडी सरकारच्या काळातील ५० कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार स्थानिक निधी विकास कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर झालेली कामे रद्द करण्यात आली आहेत. त्याचा फटका जिल्ह्यातील विकासकामांना बसला आहे. राज्य सरकारने ज्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया झालेल्या नाहीत, तसेच निविदा प्रक्रिया झाली मात्र काम सुरू करण्याचे आदेश नाहीत, अशी सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पत्रकाराने आदित्य ठाकरेंचं नाव घेताच नारायण राणे संतापून म्हणाले, “शेंबड्या मुलांचे प्रश्न मला…

दरम्यान, ग्रामीण विकास विभागाची महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे रद्द करण्याचे आदेशही सरकारने यापूर्वी दिले होते. राज्यात सत्तातरांची चाहूल लागताच महाविकासआघाडी सरकारने आपल्या आमदारांना जास्तीचा निधी देऊन ऐनवेळी कामे मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.