नागपूर : महायुतीकडे २३२ आमदारांचे बहुमत असल्याने लोकशाहीत योग्य वाटेल, तो निर्णय राज्य सरकार घेवू शकते, असे परखड मतप्रदर्शन करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात महसूल मंत्र्यांकडे अपीलाची तरतूद करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. या निर्णयामुळे २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या मुद्रांक खात्याच्या आदेशाविरूद्ध पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अमेडिया कंपनीला आता महसूल मंत्र्यांकडे अपील करून स्थगिती मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरूद्ध थेट उच्च न्यायालयातच अपील करण्याची तरतूद मुद्रांक अधिनियमात होती. पण आता त्यांच्या आदेशाविरूद्ध राज्य शासनाकडे म्हणजे महसूल मंत्र्यांकडे अपील करता येईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुद्रांक अधिनियमात दुरूस्ती करणारे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आले होते व ते मंजूर झाले आहे. या निर्णयाचा लाभ पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला होणार आहे.
यासंदर्भात विचारले असता पवार म्हणाले, सहकार कायद्यातही निबंधकांच्या आदेशाविरोधात शासनाकडे अपीलाची तरतूद आहे. त्याधर्तीवर मुद्रांक विभागाच्या निर्णयाबाबतही शासनाकडे अपीलाची तरतूद करावी, अशी मागणी होती. आपल्याकडे लोकशाही आहे, २३२ आमदारांचे पाठबळ महायुतीकडे आहे. त्यामुळे आम्हाला योग्य वाटणारा निर्णय घेतला.
मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे शासनाचे किती महसुलाचे नुकसान झाले, कोणत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले, आदी प्रश्न विचारले असता मुद्रांक महानिरीक्षकांकडे करोडो रुपये शुल्काबाबतची प्रकरणे येत असतात. एखादे प्रकरण १०० कोटी रुपयांचे असले आणि चुकीची स्थगिती दिली गेली व ती काही महिने राहिली, तर महसूल व व्याजाचेही मोठे नुकसान होते, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
अमेडिया कंपनीला दिलासा कसा?
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने पुण्यात केलेला जमीन व्यवहार वादात अडकला आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने २१ कोटी रुपये भरण्यासाठी अमेडिया कंपनीला नोटीस पाठविले आहे. कंपनीने व्यवहार रद्द केल्यास त्यापोटी आणखी २१ कोटी रुपये असे एकूण ४२ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. अमेडिया कंपनीने २१ कोटी भरण्याच्या नोटीशीविरोधात केलेले अपील मुद्रांक सहनिबंधकांनी फेटाळले आहे.
कंपनीला आता मुद्रांक महानिरीक्षकांकडे अपील करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत आहे. कंपनीने २१ कोटी मुद्रांक शुल्क भरावे, असा आदेश महानिरीक्षकांनी कायम ठेवला, तर कंपनीला आता महसूल मंत्र्यांकडे अपील करून स्थगिती मिळविण्याचा मार्ग सरकारच्या दुरूस्ती विधेयकामुळे मोकळा झाला आहे.
