नांदेड : पालकमंत्री अतुल सावे यांच्यासह जिल्ह्यातील तीन खासदार आणि महायुतीच्या सर्व १० आमदारांना डावलून नांदेड जिल्ह्याशी संबंधित विकासकामांच्या मागण्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाने मुंबईमध्ये व्यापक बैठक आयोजित करण्याचा घाट बुधवारी (दि. १४) घातला होता. पण कोणतेही कारण न देता नियोजित बैठक घेण्यात आली नाही. या बैठकीबाबत जिल्ह्यातील बहुसंख्य आमदार अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले.
मागील काही महिन्यांपासून अजित पवार यांच्या स्थानिक समर्थकांनी भाजपसह अन्य राजकीय पक्षांना सुरूंग लावत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जिल्ह्यात विस्तार सुरू केला आहे. या निमित्ताने पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या मागण्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन खुद्द पवार यांनी गेल्या रविवारी मुखेड तालुक्यातील कार्यक्रमात बोलताना दिले होते. त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाने नांदेड जिल्ह्याशी संबंधित विषयांच्या सूचीसह बुधवारी दुपारी अडीच वाजता मंत्रालयात बैठक ठेवली होती. पण ही बैठक रद्द झाल्याचे संबंधितांना मुंबईत पोहचल्यावर कळविण्यात आले.
या बैठकीचे आयोजन जलसंपदा विभागाने करावे, असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले होेते. सूचीमध्ये नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुषंगाने महसूल, जलसंपदा, बांधकाम, सहकार आणि मदत व पुनर्वसन या खात्याच्या मंत्र्यांसह सचिव व अपर मुख्य सचिव पदावरील अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याची सूचना देण्यात आली होती. पण निमंत्रितांच्या यादीमध्ये नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्यासह जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार यांची नावे नसल्याचे समोर आल्यानंतर भाजपचे आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण, त्यांची आमदारकन्या श्रीजया चव्हाण आणि इतर काही आमदारही बुधवारी मुंबईमध्येच होते. त्यांना या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले नाही. निमंत्रितांमध्ये अध्यक्ष नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, तसेच या बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा उल्लेख होता. संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त, नांदेड जिल्हाधिकारी, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक इत्यादींनाही बैठकीत सहभागी होण्याची सूचना देण्यात आली होती.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवारी मुंबईमध्येच होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि आमदार यांची साप्ताहिक बैठक त्यांनी मुंबईतील पक्ष कार्यालयात घेतल्याचे दिसून आले. नांदेड जिल्ह्याच्या प्रश्नांसंबंधीची बैठक दुपारी अडीच वाजता होणार होती. नंतर ती साडेतीन वाजता होईल, असे संंबंधितांना कळविण्यात आले आणि मग बैठक रद्द झाल्याचा निरोपही आला. या बैठकीबाबत नंतर कळविण्यात येईल, असे संबंधितांना सांगण्यात आले आहे. पण मुंबईहून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकप्रतिनिधींना डावलून अशी बैठक होता कामा नये, अशी भाजपची भूमिका असल्याचे समजते.
या बैठकीची विषयसूची उपमुख्यमंत्री कार्यालयानेच जारी केली होती. त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी प्रकल्पाचे काम, मनार धरणाच्या कालव्यांचे अस्तरीकरण, कोलंबी उपसा जलसिंचन योजनेतील गावांच्या मागण्या, जिल्ह्यातील गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेची विक्री, बाभळी धरणासंबंधीचे प्रश्न, नांदेड-देगलूर-बिदर रेल्वे मार्ग, बोधन-बिलोली-नरसी-मुखेड रेल्वे मार्ग, नांदेड-नरसी-देगलूर रस्त्याचे चौपदरीकरण आणि प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय इत्यादी विषयांचा समावेश होता.
या बैठकीला उपस्थित राहण्यासंबंधी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून आमदार या नात्याने आपल्याला निरोप नव्हता. बैठकीच्या विषय सूचीतील काही विषय माझ्या मतदारसंघाशी निगडित होते. त्यासाठी मागील १० वर्षांपासून मी पाठपुरावा करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लेंडी धरणाचा विषय पूर्णतः मार्गी लावलेला आहे. नुकतेच घळ भरणीचे कामही सुरू झाले असून, यंदा त्यात ३३ टक्के जलसाठा करण्याचे नियोजन आहे. असे असताना बैठकीच्या सूचीमध्ये लेंडी धरणाचा विषय कसा आला, ते आपल्याला ठाऊक नसल्याचे आमदार तुषार राठोड यांनी स्पष्ट केले.
