CM Devendra Fadnavis on Ajit Pawar plane crash investigation: अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन दिले. आमदार रोहित पवार हे गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणी पत्रकार परिषदा घेऊन विमान अपघातामागे घातपाताचा संशय व्यक्त करत होते. यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांच्याही गाठीभेटी घेतल्या होत्या. दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटकमध्ये याप्रकरणी झिरो एफआयआर दाखल झाला होता. सदर एफआयआर महाराष्ट्राची बदनामी करण्यासाठी दाखल झाला असून कर्नाटकला असा एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “विधानसभेत बसलेल्या सर्वांनाच कमी-अधिक प्रमाणात अजित पवारांबाबत संवेदना आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, यात कुणीही आड येता कामा नये, अशी सर्वांची भावना आहे. प्रत्येकाच्या भावना तितक्याच तीव्र आहेत. पण कर्नाटकमध्ये दाखल झालेला एफआयआर हा बेकायदेशीर आहे. त्यातून महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.”
कर्नाटकला FIR घेण्याचा अधिकार नाही
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “रोहित पवार यांनी राहुल गांधींची भेट घेतली. त्यांनी बहुतेक कर्नाटकात जाऊन एफआयआर नोंदविण्याचा सल्ला दिलेला असू शकतो. कर्नाटकला झिरो एफआयआर घेण्याचा अधिकारच नाही. हा बेकायदेशीर एफआयआर आहे. कारण पीडित जेव्हा एफआयआर दाखल करण्याच्या परिस्थितीत नसतो, त्यावेळीच झिरो एफआयआर करता येतो. अशाप्रकारे झिरो एफआयआर घेण्याचे न्यायक्षेत्र कर्नाटकला बिलकूल नाही.”
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधातही FIR दाखल होऊ शकतो
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, कर्नाटकने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. उद्या मुंबईतही कुणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात झिरो एफआयआर दाखल करू शकतो, जो नंतर कर्नाटकला वर्ग करावा लागेल. कर्नाटकने राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्राची मानहानी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात चौकशी व्यवस्थित सुरू नाही, हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न झाला आहे.
जेव्हा अपघात होतो, तेव्हा एडीआर (ॲक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट) दाखल केला जातो. एडीआर दाखल केल्यानंतर संपूर्ण चौकशी होते आणि त्यात अपघात नसून काही गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य आहे किंवा निष्काळजीपणा किंवा घातपात असल्याचा जेव्हा पुरावा मिळतो, तेव्हा आरोपपत्र दाखल होऊन त्याचे एफआयआरमध्ये रूपांतर होते. एडीआर आणि एफआयआरमध्ये काहीही अंतर नसून दोघांचेही काम कायद्याची अंमलबजावणी करणे आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
