मुंबई : दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत सरकार विधान परिषदेत निवेदन करेल. त्यापूर्वी सदस्यांना बोलण्याची संधी जाईल, अशी घोषणा सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केली. शशिकांत शिंदे यांनी दाखल केलेला स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी फेटाळला होता. पण, विरोधकांच्या आक्रमक आणि आग्रही मागणीमुळे अखेरीस सभागृहात चर्चा घडवून आणण्याचे सभापतींना मान्य केले.
शशिकांत शिंदे यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. सभापतींनी आपल्या कार्यालयात स्थगन प्रस्ताव नाकारला होता. पण, विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिंदे यांना बोलण्याची संधी दिली.
आमदार रोहित पवार यांनी विमान अपघाताबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) विमानाची योग्य प्रकारे देखभाल न केल्याच्या कारणावरून अपघातग्रस्त विमानाच्या व्हीएसआर कंपनीला चार विमानाचे उड्डाण करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे रोहित पवार यांच्या आरोपांतील गाभीर्य वाढले आहे.
फक्त विमान उड्डाणांवर बंदी घालून हा विषय थांबविता येणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सीआयडी तपासाच्या प्रगती बाबत सरकारकडून अधिकृतपणे काहीच सांगितले जात नाही. राज्यातील जनतेला अपघाताबाबत सर्व सत्य समजले पाहिजे, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली.
भारतीय दंड संहितेनुसार प्राथमिक तक्रार दाखल करणे आणि ती संबंधित पोलिस ठाण्यात वर्ग करणे अपेक्षीत आहे. पण, राज्याच्या उप मुख्यमंत्र्यांचा विमान अपघातात मृत्यू होऊनही पोलिस तक्रार दाखल करून घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पोलिस अधिकारी तक्रार दाखल करून घेणे टाळत आहेत. विमान कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला आहे. त्यामुळे डीजीसीए आणि व्हीएसआर कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली.
विरोधकांनी चर्चेची मागणी लावून धरली. सभापतींनी प्रथम सरकार निवेदन करेल, असे जाहीर केले. पण, विरोधकांचे समाधान झाले नाही. आक्रमक विरोधकांमुळे सभागृहात गोंधळ झाला. अखेरीस सरकार निवेदन करेल. त्यापूर्वी सदस्यांना बोलण्याची संधी दिली जाईल, असे सभापतींनी जाहीर केले.
पोलिस उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांच्यावर कारवाईची मागणी
अमोल मिटकरी यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थितीत करीत पोलिस उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. बुधवारी मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात मुंढे यांनी लोक प्रतिनिधींना अरेरावी केली. अवमानकारक वागणूक दिली. लोक प्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याच्या नियमाचे हे उल्लघन आहे. त्यामुळे मुंढे आणि अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मिटकरी यांनी केली.
