सहकारी बँकेचे अध्यक्ष ते उपमुख्यमंत्री

१९९९ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून अजित पवारांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रवादीची ताकद वाढविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रवादीत तेव्हा छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, डॉ. पद्मसिंह पाटील असे मातब्बर नेते कार्यरत होते. अजित पवार, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, राजेश टोपे, अनिल देशमुख अशी पक्षात दुसरी फळी होती. पक्षात अंतर्गत वाद वाढू लागल्यावर शरद पवारांनी नवीन नेतृत्वाला संधी दिली. अजित पवारांनी मग पक्षाच्या कारभारात लक्ष घातले होते.

अजित पवारांनी ऊर्जा, वित्त व नियोजन, जलसंपदा, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, फलोत्पादन अशी विविध खाती भूषविली होती. तसेच जुलै २०२२ ते जून २०२३ या काळात त्यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही भूषविले होते.

सिंचन घोटाळा शेवटपर्यंत चिकटला

अजित पवार हे १९९९ ते २०१० या काळात जलसंपदामंत्री होते. तेव्हा त्यांच्याकडे कृष्णा खोरे हा विभाग वगळून अन्य सारे विभाग होते. २००५ नंतर विदर्भात शेतकर्‍यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या झाल्या होत्या. यावर मार्ग म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भासाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. याच काळात जलसंपदा खात्यात निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. आरोपांना कंटाळून अजित पवारांनी तडकाफडकी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. सिंचन घोटाळ्यातून बाहेर पडेपर्यंत मंत्रिमंडळात परतणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले होते. पण तीन महिन्यांतच अजित पवार मंत्रिमंडळात परतले. पहाटेच्या शपथविधीनंतर लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने अजित पवारांच्या विरोधातील चौकशी थांबविली होती. परंतु सिंचन घोटाळ्याचा आरोप त्यांच्यावर अगदी शेवटपर्यंत चिकटला. 

शरद पवारांनाच आव्हान ते हातमिळवणी

राष्ट्रवादीच्या राजकारणात शरद पवारांनी आपली उत्तराधिकारी म्हणून सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व पुढे आणण्यास सुरुवात केल्यापासून अजित पवार हे अस्वस्थ होते. भाजपबरोबर सत्तेत जावे, असा राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा मतप्रवाह होता. त्यातूनच जून २०२३ मध्ये अजित पवारांनी बंड करीत वेगळा पक्ष स्थापन केला. काका शरद पवारांनाच त्यांनी आव्हान दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव व चिन्ह निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या पक्षाला बहाल केले. शरद पवारांच्या छायाछत्रातून बाहेर पडल्यावर सुरुवातीला काकांनाच निवृत्तीचा सल्ला अजितदादांनी दिला. पवार काका- पुतण्या एकत्र येणार का, अशी चर्चा नेहमी घडत असे.  पुणे व पिंपरी- चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आले. त्यामुळे विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याची चर्चा होत असे. पण अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूमुळे ते सारेच थांबले.

मुख्यमंत्रीपदाची संधी गेल्याची सल कायम

’ विधानसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे ७१ तर काँग्रेसचे ६८ आमदार निवडून आले होते. तेव्हा राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला होता. राष्ट्रवादीतून सारेच मातब्बर नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक होते. पण अजित पवार यांच्याच नावाची मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चा होती. पक्षाच्या आमदारांना तेव्हा अजितदादांना पाठिंबा देण्याचे संदेश दिले गेले होते.

’ शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दावा मागे घेत काही अधिकची मंत्रीपदे राष्ट्रवादीला मिळवून दिली होती, तेव्हा मुख्यमंत्रीपद हुकल्याची सल अजित पवारांच्या मनात शेवटपर्यंत कायम होती. त्यांनी ती अनेकदा जाहीरपणे बोलून दाखविली होती. पक्षात फूट पडल्यावर शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची संधी दवडल्याची भावना जाहीरपणे व्यक्त केली होती.

’ २००९ मध्ये छगन भुजबळ यांची उपमुख्यमंत्रीपदी पुन्हा निवड करण्यात आल्याने अजित पवार हे संतप्त झाले होते. तेव्हा पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या आमदारांच्या बैठकीनंतर अजित पवार हे तडकपणे बाहेर पडले होते. पक्षात नवीन नेतृत्वाला संधी कधी, असा सवाल त्यांनी केला होता. अशोक चव्हाणांच्या राजीनाम्यानंतर मात्र अजित पवारांनी विधिमंडळ नेता हे पद पदरात पाडून घेतले. तेव्हापासून सहा वेळा अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले.