सोमवारपासून (२७ फेब्रुवारी) महाराष्ट्र विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. विरोधीपक्ष विविध मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षाला कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या डाव्होस दौऱ्यावरूनही अजित पवारांनी निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी डाव्होसला जाण्याचा गरज काय होती? असा सवाल अजित पवारांनी विचारला. तसेच डाव्होस दौऱ्यासाठी राज्य सरकारने अडीच दिवसांसाठी ४० कोटी रुपये खर्च केले, यावरूनही अजित पवारांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका केली.

Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
Rajinder Pal Kaur
“भाजपात सहभागी होण्यासाठी ५ कोटींची ऑफर”, आप आमदाराची पोलिसात तक्रार; गुन्हा दाखल
Ministers cars
राज्य सरकारवर आहे लाखो कोटींचं कर्ज, पण मंत्र्यांचा नवीन गाड्यांचा मोह काही सुटेना

हेही वाचा- राज्यपालांनी बोलावलेलं विशेष सत्रच बेकायदेशीर?, कोर्टातील युक्तिवादावर कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांचं विधान; म्हणाले…

राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी म्हटलं, ” राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर वेदान्त-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्क, सॅफ्रन, मेडिसिन डिव्हाईस पार्क, यासारखे कोट्यवधींची गुंतवणूक करू पाहणारे उद्योग राज्याबाहेर गेले. ही वस्तुस्थिती जनता विसरली नाही. याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची उद्योग मंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली आहे.”

हेही वाचा- “मोदींनी पाठवलेलं हेलिकॉप्टर अरबी समुद्रात शिवस्मारक….” अजित पवार यांचा शिंदे-फडणवीसांना टोला

अजित पवार पुढे म्हणाले की, डाव्होस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेतील १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख अभिभाषणात सरकारने केला आहे. मात्र यातील अनेक कंपन्या या महाराष्ट्रातीलच आहेत. मग राज्यातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी डाव्होसला जाण्याची गरज काय? डाव्होसच्या अडीच दिवसांच्या दौऱ्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून ४० कोटी रुपयांची उधळपट्टी का करण्यात आली? ट्वीट करुन लोकांची दिशाभूल का करण्यात आली? असे गंभीर सवाल अजित पवारांनी यावेळी उपस्थित केले.