राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केलं होतं. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संबंधित आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली तर शिवसेनेचे आमदार पुन्हा उद्धव ठाकरेंकडे परततील. तसं झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवटीशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. असं जयंत पाटील म्हणाले होते. याबाबत आज माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्याकडे विचारणा केली असता अजित पवार म्हणाले की, मी आधी जयंत पाटील यांना विचारेन, माहिती घेईन, मग यावर भाष्य करेन.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
अजित पवार म्हणाले की, मी जयंत पाटील यांचं वक्तव्य पूर्ण ऐकलं. परंतु मला सध्या तरी तशी परिस्थिती दिसत नाही. उद्या (१ एप्रिल) माझी आणि त्यांची भेट होणार आहे. तेव्हा मी त्यांना विचारेन की, आपल्याला काय संकेत मिळाले आहेत, किंवा काय माहिती मिळाली आहे, ज्या माहितीच्या आधारे आपण असं वक्तव्य केलं आहे. एक सहकारी आणि पक्षाचे प्रांताध्यक्ष म्हणून मी जयंत पाटलांना याबद्दल माहिती विचारेन.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोन्ही गटाचे युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आपला निकाल दिला नाही. संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागलं आहे. कारण त्यावरच राज्याच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरेल.
हे ही वाचा >> “उंटावरून शेळ्या हाकणारे”, राज ठाकरेंच्या परदेश दौऱ्यावरून सुषमा अंधारेंचा टोला, म्हणाल्या, “यांचे खरे चेहरे…”
महाराष्ट्रात ९ महिन्यांपूर्वी शिवसेनेतील ४० आमदारांनी एकत्र येत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पक्षाशी बंडखोरी केली. शिंदे आणि ४० आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपासोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली. परंतु याविरोधात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. परंतु निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिलं. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय हा एकमेव आशेचा किरण उद्धव ठाकरेंसमोर आहे.
