मुंबई : ऑनलाइन मागणी केलेले खाद्य व वस्तू घरपोच पुरवठा करणाऱ्या कामगारांकडून ग्राहकांना सुरक्षित सेवा मिळायला हवी, यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना ही सेवा निर्दोष, सुरक्षित आणि कायद्याच्या चौकटीत मिळायला हवी, याकरिता एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात यावा असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.
मंत्रालयात कामगार आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदी विविध सेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना घरपोच सेवा पुरविण्यासाठी वेगळे ‘डिलिव्हरी पार्टनर्स’ नियुक्त करतात. सध्या या कंपन्या त्यांची ऑनलाईन, फेसलेस पद्धतीने नोंदणी करून घेतात. ही माहिती त्रयस्थ संस्थेकडे पाठविली जाते. या संस्थांना पडताळणीचे अधिकार कोणी व कोणत्या निकषांवर दिले. त्यांच्या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार काय आहे. असा प्रश्न फुंडकर यांनी उपस्थित केला.
गिग व प्लॅटफॉर्म वर्कर्सची नोंदणी ज्या प्लॅटफॉर्मवर ‘पार्टनर’ म्हणून केली जाते. त्या कंपन्यांनीच या कामगारांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. घरपोच साहित्य पोहचवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे व्यवसायिक नोंदणी, चालकांकडे वैध असलेला वाहन परवाना, त्यांना पगार कसा व कोणत्या माध्यमातून दिला जातो, या सर्व बाबींचा तपशील सर्व विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्यात यावा, त्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश फुंडकर यांनी दिले.
राज्यातील ऑनलाइन फूड व अन्य वस्तू वितरण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या नियमनासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज या बैठकीमध्ये व्यक्त करण्यात आली.
राज्यातील बहुतेक अॅग्रीगेटर कंपन्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे काम करत आहेत. त्या थेट कर्मचारी भरती न करता त्रयस्थ संस्थांमार्फत गिग कामगारांची नियुक्ती करतात. त्यामुळे पारंपरिक नियोक्ता-कामगार संबंध निर्माण होत नाहीत. कामगारांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये अस्पष्टता राहते. गिग कामगारांची नियुक्ती प्रामुख्याने अॅप-आधारित प्रणालीद्वारे केली जाते. यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक तपशील, वाहन परवाना, वाहन कागदपत्रे, विमा, ई-श्रम नोंदणी यांसह विविध कागदपत्रे आवश्यक ठरवली जातात.
मात्र, या प्रक्रियेत एकसमान नियमावली गरजेची आहे. सर्व गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे नोंदणी, क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे आहे.
ग्राहकांच्या मागणीनुसार ओळखपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा झाली. या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, आमदार दादाराव केचे, माजी खासदार किरीट सोमय्या, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन, राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सह सचिव रवींद्र शिसवे, गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे उपस्थित होते.
