|| एजाज हुसेन मुजावर मोहिते पाटील यांची बाजी सोलापूर : आशिया खंडात सर्वात मोठी ग्रामपंचायत म्हणून नावारूपास आलेल्या आणि अनेक वर्षे पश्चिाम महाराष्ट्रातील राजकीय हालचालीचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या अकलूजला अखेर नगर परिषदेचा दर्जा मिळाला आहे. त्यासाठी अकलूजच्या मोहिते पाटील कुटुंबीयांसह आसपासच्या गावकऱ्यांनी केलेले आंदोलन यशस्वी झाले आहे. हे आंदोलन अकलूज व माळेवाडीला नगर परिषदेचा तर नातेपुतेला नगर पंचायतीचा दर्जा मिळण्यासाठी झाले खरे; परंतु त्यात बारामतीकर आणि अकलूजकर यांच्यातील सुप्त आणि उघड संघर्ष होता. यात अकलूजकर मोहिते पाटलांनी राष्ट्रवादीवर बाजी मारल्याचे दिसून आले. सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते पाटील यांनी ५०-५५ वर्षापूर्वी अकलूजच्या माळरानावर सहकाराच्या माध्यमातून नंदनवन फुलविले. साखर कारखाना, दूध संस्था, कुक्कूटपालन संस्था, शिक्षण प्रसारक संस्था व इतर अनेक संस्थांच्या रूपाने नीरेकाठी अकलूजचा कायापालट झाला. कुस्त्यांच्या फडासह टाळ आणि चाळ या मराठी संस्कृतीची नेहमीच पूजा बांधलेल्या अकलूजचे नाव देशभरात गाजत गेले. विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या शाही विवाह सोहळ्याप्रसंगी देशभर गाजलेले लक्षभोजन आजही कुतुहलाचा विषय होतो. सहकार चळवळीची वाटचाल प्रतिकूल परिस्थितीतून होत असली तरी काळाची पावले ओळखून चौफेर प्रगती करणाऱ्या अकलूजचा फेरफटका मारला तर या गावाला खेडे कसे म्हणावे, असा प्रश्न पडतो. राजकीय संघर्ष वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायत असलेल्या अकलूज परिसराचा विकासात्मक विस्तार होत असताना सुमारे ४० हजार लोकसंख्येच्या या गावाचे नगर परिषदेत रूपांतर होण्यासाठी मोहिते पाटील यांनी मनावर घेतले. अकलूज व माळेवाडीला नगर परिषद तर शेजारच्या नातेपुते ग्रामपंचायतीला नगर पंचायतीचा दर्जा मिळण्यासाठी २०१८ साली पूरक ठराव करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. एव्हाना, मोहिते पाटील यांचे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याशी बिनसले होते. पुढे थोड्याच दिवसांत मोहिते पाटील यांना थेट भाजपशी घरोबा करणे भाग पडले होते. या पाश्र्वाभूमीवर राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना अकलूज-माळेवाडीला नगर परिषद आणि नातेपुतेला नगर पंचायतीचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग जवळपास खुला झाला होता. प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच सरकार बदलले आणि महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. महाआघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा पाहता अकलूजला नगर परिषदेचा दर्जा मिळण्यास आडकाठी येणे स्वाभाविक होते. घडलेही तसेच. अकलूजचा प्रस्ताव मंजुरीविना अडगळीत पडला. वारंवार पाठपुरावा करूनही मोहिते पाटील यांना मंत्रालयात दाद मिळत नव्हती. पवार विरुद्ध मोहिते पाटील यांच्यातील हा संघर्ष होता. या पाश्र्वाभूमीवर मोहिते पाटील यांनी रस्त्यावर येऊन लढाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अकलूज प्रांत कार्यालयासमोर २२ जूनपासून साखळी उपोषण सुरू झाले. आंदोलन सुरू होऊन अनेक दिवस उलटले तरी त्याची दखल शासनाकडून घेतली जात नव्हती. त्यामुळे तिन्ही ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शासनाला कायदेशीर पेचात पकडले. उच्च न्यायालयानेही तीन आठवड्यात निर्णय घेण्यासाठी शासनास फर्मावले. दुसरीकडे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे दोघेही मोहिते पाटील यांच्या मदतीला धावून आले. एवढेच नव्हे तर शिवसेनेचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मोहिते पाटील यांची समक्ष भेट घेऊन पूरक आश्वाासन दिले होते. शिवसेना जिल्हाप्रमुख धनंजय डिकोळे, पुरुषोत्तम बरडे, दत्ता पवार, संभाजी शिंदे, नामदेव वाघमारे, आण्णा कुलकर्णी या शिवसैनिकांनीही मदत केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याही दरबारात अकलूजकरांचे गाऱ्हाणे पोहोचले. इकडे अकलूजमध्ये विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, धैर्यशील मोहिते पाटील, शिवतेजसिंह मोहिते पाटील आदींनी मरिआईवाले, गोंधळी, वडार आदी सर्व अठरापगड जातींना सोबत घेऊन आंदोलनाची तीव्रता वाढविली होती. जोपर्यंत अकलूज-माळेवाडीला नगर परिषद आणि नातेपुतेला नगर पंचायत म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही, त्याबाबतची अधिसूचना जारी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन पेटवतच ठेवण्याचा कणखर निर्धार मोहिते पाटील यांनी केला होता. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने अकलूज-माळेवाडी व नातेपुतेला अनुक्रमे नगर परिषद आणि नगर पंचायत म्हणून मान्यता मिळण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्याचे अकलूजकरांनी स्वागत केले आहे.
