राहाता: अखिल भारतीय किसान सभा व सेंटर ऑफ इंडियण ट्रेड युनियनने शेतकरी, कामगार आणि आदिवासींच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मार्ग निघाला असून, आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केलेल्या मध्यस्थीमुळे राजुर ते अहिल्यानगर निघालेला ‘लॉंगमार्च’ निझर्णेश्वर येथे आज, शुक्रवारी स्थगित करण्यात आला.
अकोले तालुक्यातील राजुर येथून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा लॉगमार्च काढण्यात आला होता. या मोर्चामध्ये आदिवासी शेतकरी, कामगार, पोषण आहार तयार करणा-या मदतनीस, वैद्यकीय क्षेत्रातील अर्धवेळ परिचर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संगमनेर येथून निघालेला लॉगमार्च काल, गुरुवारी सांयकाळी निझर्णेश्वर येथे मुक्कामी थांबला. मोर्चेकरांनी आज लोणी येथील मंत्री विखे यांच्या वाड्यासमोर मुक्कामाचा इशारा दिल्याने पोलिसांसह जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले होते. लोणीत मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दरम्यान मंत्री विखे यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून आंदोलकांशी सातत्याने संपर्क साधून मागण्यांबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. दोन दिवसांपुर्वी मंत्रालयात मंत्री विखे यांनी पुढाकार घेवून आंदोलक विविध विभागांच्या मंत्री यांच्यात यशस्वी संवाद घडवून आणला. या बैठकीमध्ये आंदोलकांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. शालेय शिक्षण आणि कामगार विभागाशी संबधित असलेल्या मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते.
अर्धवेळ परिचारकांच्या मानधनात सरकारने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, शालेय पोषण आहार मदतनिसांचे मानधनही वाढविण्या सरकारने हिरवा कंदिल दिला आहे. भंडारदरा धरणाचे हक्काचे पाणी आदिवासी विभागाला मिळावे म्हणून, मंत्री विखे यांनी सर्व्हेक्षणाला दिलेल्या आदेशाचे आंदोलनकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. बांधकाम कामगारांना आता आरोग्य विमा योजनेतून सर्व सुविधा मिळण्याचा मार्ग सरकारच्या निर्णयामुळे सुकर झाला आहे.
आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका ही सकारात्मक होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सर्व मागण्यांबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेवून दिलासा देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मंत्री विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आणि आंदोलकांनीही केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
मंत्री विखे व मंत्री भुसे यांची मध्यस्थी
आज निझर्णेश्वर येथे आंदोलकांशी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांच्यासह अन्य विभागांच्या अधिका-यांनी संवाद साधला. मंत्री विखे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भूसे यांनीही मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर उर्वरित मागण्याही सरकारने मान्य केल्या असल्याचे सांगून आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती मान्य करण्यात आल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
