लोकसत्ता वार्ताहर
अकोले : मेंढेगिरी समिती तसेच मांदाडे समितीचे अहवाल रद्द करा तसेच २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा पुनर्विचार करा आणि जायकवाडी व ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणी वाटप व्यवस्था ,२००५ पूर्वी जशी होती तशी करा अशी मागणी अकोले तालुका पाणी हक्क संघर्ष समितीने केली आहे.
पावसाळ्यात चाळीस ते पन्नास टीएमसी पाणी जेथे पडते तेथे भविष्यात थेंबभरही पाणी अडवायचे नाही हा कुठला ‘समन्याय’ हा तर ‘आदिवासी अकोले तालुक्यावर अन्याय’ अश्या भावना या संदर्भात तालुक्यात व्यक्त करण्यात येत आहेत.
गोदावरी अभ्यास गटाच्या (मेंढेगिरी समिती,) अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी नेमलेल्या मांदाडे समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालातील विविध शिफारशींवर संघर्ष समितीने हरकती नोंदविल्या आहेत.हरकती नोंदविण्याची मुदत काल १५ मार्चला संपली. ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात भविष्यात कोणत्याही नवीन प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये तसेच जायकवाडी धरण पूर्ण क्षमतेने भरेपर्यंत कालवे, तळी, शेततळी, बंधारे भरू नये या शिफारशी भूमीपुत्रांच्या दृष्टीने अन्यायकारक, आदिवासी माणसांचे न्याय हक्क डावलणाऱ्या, आदिवासी विभागाच्या विकासाला अडथळे आणणाऱ्या आहेत व त्या आम्हाला मान्य नाहीत असे समितीने बजावले आहे.
अकोले तालुक्यातील १९१ गावांपैकी १०६ गावे ‘पेसा’ कार्यक्षेत्रातील असून पेसा कायद्या अंतर्गत या गावातील जल, जंगल, जमीन या संदर्भातील निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार या गावांच्या ग्रामसभांना असल्याने या गावांमधील पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील थेंबभर पाणी साठविता येणार नाही अशी अन्यायकारक शिफारस करणारा मांदाडे अभ्यासगटाचा अहवाल हा घटनाबाह्य असून आम्हाला तो मान्यच नाही. शंभर वर्षांपूर्वी भंडारदरा धरण झाले.
आदिवासी माणसांची शेती घरेदारे त्यात बुडाली. त्यांचे कोणतेही पुनर्वसन झाले नाही. बुडालेल्या गावांमधील माणसे तेथेच डोंगर कपारीत रहायला गेली भंडारदरा धरणकाठाच्या नऊ गावांना धरणाचा कोणताही लाभ मिळत नाही. धरणातील पाणी खोल गेले की पाण्यासाठी लोकांचे फारच हाल होतात. त्या मुळे जलाशयात बुडीत बंधारे बांधावेत अशी या परिसरातील लोकांची मागणी आहे. मात्र त्याला परवानगी मिळत नाही.भंडारदरा परिसरातील ९ गावांमध्ये जलाशयात बुडीत बंधारे बांधण्यास परवानगी द्यावी अशी संघर्ष समितीची आग्रही मागणी आहे.
जल, जंगल, जमिनीवरील आदिवासी माणसांचा हक्क घटनेनेही मान्य केलेला असल्यामुळे व या भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध असतानाही ते अडविण्यास बंदी घालणे ही बाब अन्यायकारक आणि घटनाबाह्य आहे. पेसा कायद्या अंतर्गत आदिवासी समाजाच्या, शेतकऱ्यांच्या अंतिम हितरक्षणाची जबाबदारी मा. मा.राज्यपाल महोदय यांचीच असल्याने आवश्यकता भासल्यास या संदर्भात त्यांच्याकडे दाद मागण्याचा इशारा या संदर्भात देण्यात आला आहे.
आदिवासी भागाची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी नवीन छोटे सिंचन प्रकल्प घेण्यास परवानगी असावी त्या साठी किमान ५ टीएमसी पाणी अकोले तालुक्यात नव्याने अडविण्यास परवानगी असावी.
अकोले तालुक्यातील आढळा धरणाच्या ओव्हरफ्लो चे पाणी जायकवाडी धरण भरेपर्यंत कालव्यात सोडण्यास बंदी घालणे चुकीचे आहे. ओव्हरफ्लोचे पाणी मुळातच इतके कमी असते की ते फारसे पुढे न जाता नदीपात्रातच मुरते व वाया जाते. हेच पाणी कालव्याला सोडले तर भूगर्भातील पाणी वाढण्यास मदत होईल.त्या मुळे अशी बंदी घालू नये. भोजापूर, आढळा या दरवाजे नसलेल्या छोट्या धरणांमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा हिशोब भंडारदरा – निळवंडे धरणांच्या पाण्याच्या हिशोबात टाकला जातो हेही गैर आहे.तो धरू नये.
मुळा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता या ठिकाणीही नवीन पाणीसाठे निर्माण करण्यास परवानगी दिली जावी. भविष्यात पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी वळविण्यासाठी देखील अकोले तालुक्यातीलच जमीन वापरली जाणार असल्याने या नवीन वाढीव पाणीसाठ्यातही अकोले तालुक्याचा न्याय वाटा आम्हाला मिळावाच.आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत .
गोदावरी अभ्यासगट (२) यांनी तयार केलेला अहवाल हा केवळ उपलब्ध सांखिकी माहितीच्या आधारे केलेला असल्याने तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. गोदावरी खोऱ्यात सर्वत्र भूरचना सारखी नाही. प्रत्यक्ष फिल्ड व्हिजीट न करताच, आदिवासी, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, यांच्या सोबत कोणताही संवाद न करता हा अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. तसेच या अभ्यासगटात पर्यावरणतज्ञ, भूगर्भ अभ्यासक यांचा समावेश नाही. त्यामुळे केवळ सांखिकी माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला हा अहवाल अकोले तालुक्यावर अन्यायकारक असल्याने आम्हाला तो मान्यच नसल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
