महावितरणच्या टॉवर, पोल आणि रोहीत्रांवर ग्रामपंचायतीकडून कर आकारणी करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी काढले आहेत. तर उद्योग व उर्जा विभागाच्या २०१८ च्या आदेशानुसार ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना अशा पध्दतीने महावितरण कडून कर आकारणी करता येणार नसल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि महावितरण मध्ये यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना महावितरणच्या सर्व लघु, उच्चदाब वाहिन्यांचे खांब, रोहीत्र यांच्यावर ग्रामपंचायत अधिनियमा आंतर्गत कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून आता महावितरणकडून कर आकारणी सुरु होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णया नुसार हे आदेश काढण्यात आल्याचे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. दर दुसरीकडे ग्रामपंचायतींना अशी कर आकारणी करता येणार नसल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या उद्योग व उर्जा विभागाने या संदर्भात २० डिसेंबर २०१८ ला शासन निर्णय काढला आहे. या नुसार महावितरण आणि महापरेषणच्या विद्युत वाहिन्यांचया खांबावर, तसेच रोहीत्रांवर ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी कर आकारणी करू नये असे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने तसेच नगरविकास विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी असेही नमुद केले आहे, त्यामुळे या निर्णयानुसार ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांना महावितरण कडून करआकारणी करता येणार नाही असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कर आकारणी आदेशामुळए महावितरण आणि ग्रामपंचायतीत नवीन वाद उभा राहण्याची चिन्ह दिसू लागली आहे. या कर आकारणीचा बोजा महावितरणला परवडणारा नाही, कर आकारणी केलीच तर त्याचा बोजा आगामी काळात ग्राहकांवर पडेल अशी भिती आता सर्वसामान्य ग्राहकांकडून व्यक्त केली जात आहे. वादाचे मुळ कारण…… ग्रामीण भागातील पथदिव्यांची वीज देयके थकल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडीत केला होता. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीकांना बराच काळ अंधारात रहावे लागले होते. सुरवातीला ग्रामपंचायत विभागाकडून पथदिव्यांची देयके दिली जात होती. आता मात्र ही देयके ग्रामपंचायतींना भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे होते. देयकांची रक्कम मोठी असल्याने ती भरण्यात अडचणी येत होत्या. यावेळी महावितरणने ताठर भूमिका घेत सक्तीने वीज देयक वसूली सुरु ठेवली होती. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींकडून महावितरणची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार कर आकारणी - जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडून महावितरणच्या विद्यूत खांब आणि रोहीत्रांवर कर आकारणी सुरु करण्याबाबत सुचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्याच बरोबर उच्च न्यायालयाने माणगाव हातकणंगले कर आकारणी बाबत आदेश दिला आहे. त्यानुसार सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार कर आकारणी सुरु करण्याचे सूचित केले आहे. असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील यांनी सांगितले आहे. अशा पध्दतीने महावितरणकडून कर आकारणी करणे योग्य नाही - ग्रामपंचायतींनी अशा प्रकारे महावितरणकडून पोल आणि रोहीत्र यांच्यावर कर आकारणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश २०१८ मध्ये दिले आहेत. त्यामुळे अशा पध्दतीने महावितरणकडून कर आकारणी करणे योग्य नाही. असे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता कुंदन भिसे यांनी म्हटले आहे.
