अलिबाग – सामान्य नागरीकांचे रखडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकशाही दिन आयोजीत केला जातो. मात्र आज अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजीत जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाला जिल्हाधिकारी यांच्यासह बहुतांश अधिकारी अनुपस्थित होते. त्यामुळे आपले गारहाणे घेवून आलेल्या नागरीकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दांडीबहाद्दर अधिकारयांवर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन साजरा होतो. त्यानुसार आज (6 एप्रिल) दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता.. लोकशाही दिनाकरिता नागरिकांनी प्रथम तालुका लोकशाही दिनात अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. तालुका लोकशाही दिनातील उत्तराने समाधान न झाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात अर्जदार अर्ज सदर करु शकतात.
त्यानुसार तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार करून समाधान न झालेले अनेक तक्रारदार आजच्या लोकशाही दिनात आपल्या तक्रारी घेवून आले होते. परंतु आजच्या लोकशाही दिनाला बहुतांश विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित नव्हते. त्यामुळे तक्रारदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महत्वाचे म्हणजे लोकशाही दिनास जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहून खातेप्रमुखांच्या माध्यमातून नागरीकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे अपेक्षित असते. परंतु सामान्य प्रशासन वि भागाचे उपजिल्हाधिकारी रविंद्र शेळके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकशाही दिनाचा सोपस्कार उरकण्यात आला.
नागरीकांच्या तक्रारी लक्षात घेवून त्या त्या विभाग प्रमुखांना फोन करून बोलावण्याची वेळ आली. रायगड जिल्हा परीषदेचे माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार पंडित पाटील हे देखील नागरीकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने या लोकशाही दिनास उपस्थित होते. त्यांनी प्रशासन आणि उपस्थित अधिकारयांची चांगलीच खरडपटटी काढली. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
लोकशाही दिन हा लोकांचा हक्काचा दिवस असतो. न्याय मिळेल या अपेक्षेने लोक इथं येत असतात. परंतु प्रशासन आणि अधिकारी, खातेप्रमुख जर अशाप्रकारे गैरहजर रहात असतील तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. लोकशाही दिनास गैरहजर राहणारया अधिकारयांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी.
