अपात्र कृषी कर्जमाफी प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा दणका बसल्यानंतर या घटनाक्रमात गुंतलेले राजकीय नेते, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नाबार्ड, विकास सेवा संस्था व अपात्रशेतकरी अशा सर्वाचाच मुखवटा गळून पडला असून वास्तवाचा भेसूर चेहरा उघडकीस आला आहे. कर्जमाफी प्रकरणामध्ये गुंतलेल्या या प्रत्येकाची काही ना काही चूक झाली असल्याचे आता उघडकीस आले आहे. कर्ज मंजुरीपेक्षा जादा कर्ज देण्याची चूक करीत या प्रकरणाला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुरुवात केली असली तरी आता जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणाची सूत्रे एकवटलेल्या या बँकेलाच शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसूल करण्याचे कडवे आव्हान पार पाडावे लागणार आहे. कृषी कर्जमाफीचे प्रकरण कोल्हापूर जिल्ह्य़ामध्ये गेली चार-पाच वर्षे चांगलेच गाजत आहे. कर्ज मंजुरीपेक्षा जादा कर्ज घेतल्याच्या आक्षेपाचा मुद्दा उद््भवल्यानंतर वादाने उचल खाल्ली. कागल तालुक्यामध्येअशा प्रकारची कर्ज प्रकरणे अधिक असल्याचा मुद्दाही पुढे आला. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या आशीर्वादाने हे प्रकरण घडले अशा आशयाचा आरोप खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्याकडून करण्यात आला. मंडलिक-मुश्रीफ यांच्यातील कलगीतुऱ्याचा वाद नाबार्डच्या दरबारात पोहोचला. खरे तर कर्जमंजुरीपेक्षा जादा कर्ज देण्याचे प्रकरण काही नवे नव्हते. मंडलिक-मुश्रीफ यांच्याकडे बँकेची सत्तासूत्रे आली त्यांच्याकाळात अशाप्रकारचे कर्जे उघडपणे दिली होती. बँकेच्या प्रशासकीय पातळीवरही त्यास आक्षेप घेतलेला नव्हता. बँकेने अशी प्रकरणे रोखायची ठरविली असती तर हे प्रकरण उद्भवले नसते. मात्र केवळ कोल्हापूर नव्हे तर राज्यभरातील अनेक बँकांमध्ये कर्ज मर्यादेपेक्षा जादा कर्ज बिनदिक्कतपणे दिली जातात. जिल्हा बँकेच्या कर्ज वाटपावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नाबार्डने आजवर या प्रकरणाकडे दुर्लक्षच केले होते. पण मंडलिक यांनी तक्रार केल्यानंतर नाबार्डच्या पथकाने चौकशी सुरू केली. त्यातून अपात्र कर्ज प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. नाबार्डने कर्जमाफी प्रकरणात कशा प्रकारे पाणी मुरत आहे याची उकल करतानाच अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. नाबार्डच्या आदेशानंतर राजकीय पातळीवर परस्परांना पाण्यात पाहणारे नेतेही शेतकऱ्यांच्या समर्थनात एकवटले. केंद्र सरकारने कर्जमाफी व सवलत योजना जाहीर करताना काढलेल्या आदेशात कर्ज मर्यादेचा उल्लेख नाही. मर्यादेपेक्षा जादा कर्ज देण्याची पध्दत जुनी आहे. ती ओलांडली म्हणून कर्जमाफी अपात्र ठरविणे चुकीचे आहे अशी भूमिका कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार राजू शेट्टी आदींनी घेतली होती. याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पण त्यामध्ये कर्जमाफीचे प्रकरण चुकीच्या पध्दतीने हाताळले गेल्याचे निष्पन्न झाल्याने पवारांनाही फारसे काही करता आले नाही. अखेर नाबार्डने ओढलेल्या ताशेऱ्याची दखल घेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्ज वसुली सुरू केली. या अंतर्गत आत्तापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ९५ कोटी रुपयांची वसुलीही केलेली आहे. कर्जमाफीची रक्कम वसूल झाल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे, असा मुद्दा घेऊन शेतकऱ्यांनीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सेवा संस्थांनी या दाव्यात उडी घेतली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी प्रकरणाचा गैरअर्थ काढून वसुली सुरू केली आहे असा हरकतीचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी न्यायालयात मांडला होता. स्थानिक नेत्यांपासून ते केंद्रातील बडय़ा नेत्यांपर्यंत कर्जमाफी प्रकरणात अपेक्षाभंग झालेल्या शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालय हाच काय तो सुटकेचा मार्ग दिसत होता. त्यासाठी न्यायालयीन दाव्यावर शेतकरी, सेवासंस्थांनी लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र मंगळवारी न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला अपात्र कर्जमाफीची रक्कम वसूल करण्यासाठी हिरवा कंदील दर्शविला आहे. सेवासंस्थांच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्जाची रक्कम वसूल करू शकते. तथापि, मर्यादेपेक्षा जादा कर्ज मंजूर केल्याच्या मुद्दय़ाबाबत न्यायालयाचे स्पष्टीकरण नसल्याने मुळचा मुद्दा मात्र अजूनही वादग्रस्त आहे. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाचे स्पष्टीकरण होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांकडील कर्ज वसुलीची रक्कम ही नव्वद टक्क्य़ांहून अधिक उसाच्या बिलातून होते. साखर कारखान्यांकडून सेवासंस्थांना बिले अदा केली जातात. त्यातूनच कर्जाची रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती सोपविली जाते. आता न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार १०१ कलमानुसार कर्जमाफीची रक्कम वसूल करावी लागणार असून ती रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँक नेमक्या कोणत्या पध्दतीने वसूल करते यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तथापि, कोणताही नियम आपल्या मनाप्रमाणे वाकवू पाहणाऱ्या बँक, राजकीय नेते, सेवासंस्था, शेतकरी यांचा मात्र या प्रकरणात चांगलाच मुखभंग झाला आहे.
