अंबड नगरपालिकेसाठी वॉटर युटिलिटी कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आमदार राजेश टोपे यांनी मंत्री असताना आवर्जून मंजूर करून आणला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ जालना जिल्ह्य़ातून मंत्री झालेल्या बबनराव लोणीकरांकडे आली आहे. मात्र, या मंजुरीत जालना नगरपालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. या तिढय़ात अंबड पाणी प्रश्न लोणीकर कसे सोडवतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे झाले आहे. उन्हाळ्याचे दिवस जसे जवळ येत आहेत, तसे अंबड नगरपालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईच्या तक्रारी वाढत आहेत. १९८१ मध्ये कार्यान्वित झालेल्या आणि शहागड उद्भव असणाऱ्या जालना-अंबड संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेतून २०१२ पर्यंत अंबडला पाणीपुरवठा होत असे. परंतु जालना नगरपालिकेने जायकवाडी प्रकल्पातून स्वतंत्र नवीन योजना तयार केल्यानंतर शहागड योजनेचा पाणीपुरवठा थांबला. कारण त्या योजनेची जालना पालिकेस आवश्यकता राहिली नव्हती. २०१२ पर्यंत अंबड नगरपालिकेने आपल्या वाटय़ाची देणी दिली काय किंवा नाही दिली काय, शहागड योजना चालू ठेवण्याशिवाय जालना पालिकेस पर्याय नव्हता. त्यामुळे फारसा आर्थिक ताण न पडता अंबडला शहागड योजनेचे पाणी मिळत असे.सध्या ३५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या अंबडला डावरगाव प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होत असून तो या महिन्याच्या अखेपर्यंत पुरेल असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. या प्रकल्पात चर खोदल्यास त्याद्वारे आणखी दोन महिने पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असा प्रशासकीय पातळीवरील अहवाल आहे. पाच पिंपळ विहिरीची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावही आहे.बंद पडलेल्या शहागड योजनेच्या पंप हाउसची आणि जलवाहिनीची दुरुस्ती करून ती चालविण्याचा पर्याय अंबड नगरपालिकेसमोर आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार त्यासाठी १० लाख रुपये आणि जायकवाडीतून दीड महिन्यासाठी पुरेल एवढे पाणी घेण्यासाठी ६ लाख रुपये खर्च येईल. ही योजना ताब्यात घेतल्यास तिच्यावर खर्च करून चालविण्याची जबाबदारी साहजिकच अंबड नगरपालिकेवरच राहील. परंतु त्याऐवजी जालना नगरपालिकेने स्वतंत्ररीत्या तयार केलेल्या योजनेमधून पाणी देण्याची मागणी अंबड नगरपालिकेने केली आहे.दोन अब्जापेक्षा अधिक खर्चाची जायकवाडी जलाशयावरील योजना जालना नगरपालिकेने तयार करून कार्यान्वित केली असल्याने एकूणच प्रस्ताव आणि निविदा प्रक्रियेत तिच्यात कुठेही अंबडचा उल्लेख नाही. परंतु या योजनेची जलवाहिनी अंबडमधून आलेली असून जलशुद्धीकरण केंद्रही तेथेच आहे. पूर्वीच्या शहागड उद्भव असलेल्या योजनेप्रमाणेच जालना नगरपालिकेच्या जायकवाडीवरील स्वतंत्र योजनेतून आता अंबडकरांना पाणी हवे आहे. त्यासाठी पाणी विकत घेण्याची तयारी अंबड पालिकेने दाखविली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार या योजनेतून पाणी घ्यायचे ठरले, तर क्रॉस कनेक्शनसाठी १८ लाख रुपये आणि ८ महिन्यांच्या पाण्यासाठी ४८ लाख रुपये अंबड पालिकेस लागतील. सध्या ही योजना चालविण्याची जबाबदारी जालना पालिकेकडे आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने ‘वॉटर युटिलिटी कंपनी’ स्थापन करून या योजनेतून जालना व अंबडला पाणी उपलब्ध करवून देण्याचा निर्णय घेतला. १४ डिसेंबर २०१२ रोजी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने एक पत्रान्वये या संदर्भात माहिती दिली. त्यानुसार जालना व अंबड नगरपालिकांसह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा समावेश वॉटर युटिलिटी कंपनीमध्ये असेल. २९ डिसेंबर २०१२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या संदर्भात निर्णय घेताना या योजनेसाठी आणखी आवश्यक असलेले २२ कोटी रुपये नगरविकास विभागाच्या मार्फत उपलब्ध करून देण्याचेही ठरविले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या म्हणण्यानुसार योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणारा हा आणखी निधी कर्ज म्हणून असेल. त्यासाठी नगरपालिकांना बँकेसोबत त्रिपक्षीय करार करावा लागेल. त्यानंतर नगरपालिकांचे महसुली उत्पन्न विशेष खात्यात जमा करून त्यामधून या कर्जाचा मासिक हप्ता भरावा लागेल. परंतु जालना व अंबड दोन्ही नगरपालिकांसाठी अशी कंपनी मागील दोन वर्षांत अस्तित्वात आली नाही. कारण मूळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून योजना कार्यान्वित करणारी जालना नगरपालिका त्यासाठी अनुकूल नाही. दुसरी बाब म्हणजे अशी कंपनी स्थापन झाल्यावर दोन्ही नगरपालिकांना ठोक पद्धतीने पाणी विक्री करणे व त्यासाठी योजना चालविण्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उत्सुक नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची (पूर्वीचे महाराष्ट्र पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण मंडळ) शहागड उद्भव असलेल्या जालना-अंबड संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेची मोठी थकबाकी या दोन्ही नगरपालिकांकडे आहे. या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचे गेल्या सप्टेंबपर्यंतचे जालना पालिकेकडील येणे ४२ कोटी ७१ लाख रुपये तर अंबड पालिकेकडील येणे ११ कोटी ६५ लाख रुपये जीवन प्राधिकरणाने दाखविले आहेत. या शिवाय शहागड योजना तयार करण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळ आणि खुल्या बाजारातील कर्जाची व्याज आणि दंड व्याजासह आतापर्यंतची जालना नगरपालिकेकडील थकबाकी ५७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दाखविण्यात आली आहे. कर्जाची अंबड नगरपालिकेच्या हिश्श्याची थकबाकी आणखी वेगळी आहे. या थकबाकीच्या पाश्र्वभूमीवर वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या संदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उत्सुक नाही. या सर्व पाश्र्वभूमीवर अंबडचा पाणीप्रश्न सोडविण्याच्या संदर्भात जिल्हा प्रशासनास आताच निश्चित विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
