Ambernath Politics : सविस्तर : भाजपची कुरघोडी, शिंदेंचा सलोखा… शिवसेनेच्या मुत्सद्देगिरीतून नवे कथानक

ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि मीरा-भाईंदर… एकेकाळी शिवसेना आणि भाजप युतीचे अभेद्य बालेकिल्ले मानले गेलेले हे भाग आता अंतर्गत राजकीय संघर्षाचे मुख्य आखाडे बनले आहेत. नुकतीच अंबरनाथ नगर परिषदेत शिवसेना आणि भाजपची युती झाली असली, तरी या युतीआधी जे सत्तानाट्य आणि कायदेशीर युद्ध रंगलं, ते महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांवर प्रकाश टाकणारे आहे. अंबरनाथ नगर परिषदेत थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव झाला होता आणि भाजपच्या तेजश्री करंजुळे नगराध्यक्षा बनल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर झालेल्या अंतर्गत सत्तासंघर्षात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शिवसेनेचा गट बहुमतात आला आणि भाजप अल्पमतात गेली. कायदेशीर लढाईत शिवसेनेचा गट वरचढ ठरला असताना आणि भाजपची कोंडी करण्याची पूर्ण संधी असतानाही, शिवसेनेने पुन्हा भाजपला युतीचे आमंत्रण दिले. हे चित्र केवळ अंबरनाथपुरते मर्यादित नाही. उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि मीरा-भाईंदरमध्येही भाजप शिवसेनेला वारंवार कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी शिवसेना बचावात्मक किंवा सामंजस्याची ‘आस्ते कदम’ भूमिका घेताना दिसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याच बालेकिल्ल्यात शिवसेनेची ही सोशिक रणनीती नेमका काय संदेश देऊ इच्छिते अशी चर्चा आता यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.

अंबरनाथचे सत्तानाट्य : नगराध्यक्षपदात पराभव, पण संख्याबळात वर्चस्व

अंबरनाथ नगर परिषदेच्या निवडणुकीत अत्यंत रंजक घडामोडी घडल्या. थेट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या तेजश्री करंजुळे यांनी विजय मिळवला, ज्यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला होता. भाजपकडे केवळ १४ नगरसेवक होते, तर शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले होते. तरीही, नगराध्यक्षपद हाती असल्याने भाजपने वेगाने सूत्रे हलवून काँग्रेस (१२) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (४) यांना सोबत घेत ३१ सदस्यांची ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ स्थापन केली आणि शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पराभवाच्या धक्क्यातून सावरत शिवसेनेने नंतर जोरदार पलटवार केला. भाजपच्या आघाडीत गेलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) ४ सदस्यांना शिवसेनेने आपल्या बाजूने वळवले आणि उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. मात्र, खरा संघर्ष रंगला तो स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून. नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुळे यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून भाजपच्या बाजूने निर्णय देत भाजपला ३ आणि शिवसेनेला २ स्वीकृत जागा दिल्या. याविरोधात शिवसेनेने थेट न्यायालयात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. शेवटी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ मे रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात, ३० दिवसांच्या मुदतीत गट बदलणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या ४ नगरसेवकांचा निर्णय वैध ठरवला आणि शिवसेनेच्या ३२ नगरसेवकांच्या आघाडी गटाला अधिकृत मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भाजप आघाडी अल्पमतात आली आणि नगर परिषदेत विषय समित्यांच्या सभापतीपदासह प्रशासकीय कारभारावर शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झाले. भाजपला पूर्णपणे सत्तेबाहेर ठेवण्याची कायदेशीर ताकद हातात आल्यानंतरही, शिवसेनेने अंबरनाथमध्ये भाजपला पुन्हा युतीचे आमंत्रण दिले. गेल्या पाच महिन्यांत शिवसेनेने वेगवेगळ्या कारणांनी नगर परिषदेच्या तीन सभा तहकूब करून भाजपला जेरीस आणले होते; परंतु शेवटी संघर्ष वाढवण्याऐवजी भाजपनेही शिवसेनेशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली. या भूमिकेने शिवसेनेच्या आणि विशेषतः येथे शिवसेनेचा कारभार पाहणारे कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या धोरणाची चर्चा होते आहे. भाजपच्या कोणत्याही कुरघोडीला उत्तर द्यायचे आणि त्याचवेळी भाजपसोबत सामंजस्याची भूमिकाही वठवायची अशी डॉ. शिंदेंची भूमिका आहे. ही भूमिका आहे की रणनीती अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.

उल्हासनगर ते ठाणे : सर्वत्र हीच स्थिती

उल्हासनगरातही अंबरनाथसारखीच स्थिती पाहायला मिळाली. तेथेही स्थानिक पातळीवर भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत जेरीस आणले होते. अनेक विकासप्रकल्पांवरून आणि श्रेयवादावरून दोन्ही पक्षांत टोकाचे मतभेद होते. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष सत्तेचा प्रश्न आला, तेव्हा शिवसेनेने नमती भूमिका घेत भाजपला सत्तेत सामावून घेतले. हा केवळ दिलदारपणा नाही, तर एका मोठ्या राजकीय गणिताचा भाग आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि ठाणे महानगरपालिकेतही दोन्ही पक्षांमधील अंतर्गत धुसफूस जगजाहीर आहे. राज्य पातळीवर दोन्ही पक्ष एकत्र असले, तरी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये ‘शह-काटशहाचे’ राजकारण गल्लीबोळापर्यंत पोहोचले आहे. मात्र शेवट हा शिवसेना आणि भाजप युतीने झाला.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच शिवसेनेची कोंडी?

सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, हा सर्व संघर्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गृहजिल्हा असलेल्या ठाण्यात आणि त्यांचे सुपुत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात उघडपणे सुरू आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी डोंबिवली आणि कल्याण भागात भाजपची पाळेमुळे घट्ट केली आहेत. स्थानिक विकासकामांच्या श्रेयावरून अनेकदा चव्हाण आणि शिंदे यांच्यात छुपे युद्ध रंगले आहे. डोंबिवलीत रवींद्र चव्हाण शिवसेनेला कोंडीत पकडताना दिसतात, तरीही खासदार श्रीकांत शिंदे यांना या भागात भाजपला सांभाळून घ्यावे लागते. मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता शिवसेनेला सातत्याने जेरीस आणत आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि मेहता यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. येथील स्थानिक राजकारणात भाजप इतकी आक्रमक आहे की, शिवसेनेच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिले जात आहे. नवी मुंबईत भाजपचे मातब्बर नेते गणेश नाईक यांचे साम्राज्य आहे. तिथे शिवसेनेला आपले पाय रोवणे कठीण जात असून, नाईक यांच्या राजकीय प्रभावासमोर शिवसेनेला वारंवार नमते घ्यावे लागत आहे.

भाजपची ‘कुरघोडी’ पण शिवसेनेचे ‘आस्ते कदम’ : नेमका संदेश काय

एकीकडे राज्य पातळीवर उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. मात्र, दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर भाजपचे नेते शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मग प्रश्न पडतो की, अंबरनाथमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालामुळे पूर्ण बहुमत मिळालेले असतानाही शिवसेनेने भाजपला का सांभाळून घेतले? शिवसेनेच्या या ‘आस्ते कदम’ भूमिकेमागे नेमकी कोणती रणनीती आहे? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सध्या स्वतःचे पद आणि राज्यातील महायुतीचे सरकार टिकवणे हे सर्वात मोठे उद्दिष्ट आहे. अंबरनाथ किंवा उल्हासनगरसारख्या स्थानिक स्वायत्त संस्थांमधील वादांमुळे जर राज्य सरकार किंवा महायुतीच्या स्थिरतेवर परिणाम झाला, तर त्याचा थेट फायदा महाविकास आघाडीला होऊ शकतो. त्यामुळे ‘सत्तेचे प्रमुख’ म्हणून शिंदे स्थानिक पातळीवर सोशिकता दाखवत आहेत की अजून काही हा प्रश्न आहे. ठाणे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघात भाजपची हक्काची पारंपरिक मतपेढी मोठी आहे. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना किंवा शिवसेनेच्या अन्य उमेदवारांना जर आगामी मोठ्या निवडणुका जिंकायच्या असतील, तर भाजपच्या केडरची (कार्यकर्त्यांची) आणि मतदारांची मदत अनिवार्य आहे. अंबरनाथमध्ये शिवसेनेने भाजपला सत्तेबाहेर ठेवले असते, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण मतदारसंघात उमटले असते आणि आगामी निवडणुकीत भाजपने असहकार्याची भूमिका घेतली असती. हा धोका टाळण्यासाठीच शिवसेनेने भाजपला सत्तेत सामावून घेतले. सत्तेत वरचढ ठरल्यानंतरही (जसे अंबरनाथमध्ये ३२ नगरसेवकांसह शिवसेना बहुमतात आली) आपण मित्रपक्षाला डावलत नाही, तर त्यांना सोबत घेऊन चालतो, हा नैतिक संदेश एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला विशेषतः गृहमंत्री अमित शाह आणि पर्यायाने पंतप्रधान मोदी यांना द्यायचा आहे. स्थानिक नेत्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून दिल्लीशी थेट सलोखा राखण्याची ही दूरगामी रणनीती आहे.

विरोधी पक्षांकडून किंवा राजकीय वर्तुळात शिवसेनेच्या या भूमिकेला ‘बचावात्मक’ किंवा ‘कोंडीत अडकलेली शिवसेना’ म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, राजकारणातील जाणकारांच्या मते, ही एक मोठी मुत्सद्देगिरी आहे. अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि ठाण्यातील हे चित्र दाखवते की, शिवसेना सध्या ‘काळ सोकावू नये म्हणून’ आणि ‘मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी’ लहानसहान स्थानिक लढायांमध्ये दोन पावले मागे जाण्यास तयार आहे. अंबरनाथ नगर परिषदेत कायदेशीर विजय मिळवूनही शिवसेनेने भाजपला दिलेले आमंत्रण हे याच ‘आस्ते कदम’ रणनीतीचे उत्तम उदाहरण आहे. ही सोशिकता शिवसेनेला आगामी निवडणुकीत फायद्याची ठरणार की भाजपचे स्थानिक नेते शिवसेनेला आणखी कोंडीत पकडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, सध्या तरी ठाणे जिल्ह्यात ‘शह-काटशहाच्या’ या खेळात शिवसेनेची ‘आस्ते कदम’ भूमिका अधिक चर्चेत आहे.