केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबईच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात अमित शाह यांनी विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती दर्शवली. त्यानंतर मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अमित शाह यांनी देशातील विविध घडामोडींवर भाष्य केलं. यावेळी शाह यांनी एक मोठी घोषणा देखील केली.

भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सरकार असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, अशी माहिती अमित शाह यांनी आज (१३ सप्टेंबर) मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली आहे. “मला खात्री आहे की भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये आम्ही २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करू”, असं अमित शाह म्हणाले आहेत.

अमित शाह नेमकं काय म्हणाले?

“आम्ही अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला आहे. आता मला खात्री आहे की, २०२९ च्या आधी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायदा लागू करू. तसेच सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि ऑपरेशन सिंदूर या सारख्या मोहिमांमुळे दहशतवादाबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’चं धोरण प्रस्थापित झालं आहे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे”, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा

“२०१४ पूर्वीचा भ्रष्टाचार, जातिवाद आणि घराणेशाहीचा काळ मागे टाकून आता भारत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ‘कामगिरीवर आधारित राजकारणा’कडे वळला आहे. भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांना एक मजबूत आधार मिळाला आहे. ‘भारत प्रथम’ हे तत्त्व सरकारच्या दृष्टिकोनाला दिशा देत आहे आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिलं जात आहे”, असंही अमित शाह म्हणाले आहेत.

बेकायदेशीर घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा निर्धार

बेकायदेशीर स्थलांतराच्या मुद्द्यावरही अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. शाह म्हणाले की, “बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढलं जाईल. मात्र, यासाठी विचाराधीन असलेल्या कार्यपद्धतीचा तपशील उघड केला जाणार नाही. देशातील सर्व बेकायदेशीर घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढण्याचा सरकारचा निर्धार कायम आहे. आम्ही प्रत्येक बेकायदेशीर घुसखोराची ओळख पटवून त्याला बाहेर काढण्याचं काम करणारच आहोत.”

भाषेच्या वादावर अमित शाह काय म्हणाले?

आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पत्रकारांनी भाषेबाबतच्या वादावर प्रश्न विचारला. यावर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, “मातृभाषेला प्राधान्य दिलं पाहिजे. मात्र, राज्याचं नेतृत्व या समस्येवर तोडगा काढेल. तसेच काही लोक समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत”, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.