जर रिक्षाचालक हिंदीत बोलले तर ‘मनसे प्रसाद’ देणार! अमित ठाकरेंचा इशारा; म्हणाले, ‘उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांसाठी मराठीचा बळी?’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याच्या निर्णयावर मनसेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट संबंध उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांशी जोडत अमित ठाकरेंनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

‘उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांसाठी मराठीचा बळी?’

माध्यमांशी बोलताना अमित ठाकरे म्हणाले, “हिंदी ही उत्तर प्रदेशची भाषा आहे, महाराष्ट्राची नाही. आपल्या राज्यात फक्त मराठीच चालणार. पंजाब, गुजरात असो वा दक्षिण भारतातील राज्ये, तिथे स्वतःच्या भाषेबद्दल अत्यंत अभिमान आणि आपुलकी दिसून येते. मग महाराष्ट्रातच असा दुटप्पेपणा का?”

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर टीका करताना ते पुढे म्हणाले, “उत्तर प्रदेशात निवडणुका जवळ आल्या आहेत म्हणून तुम्ही रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराची मुदत देत आहात का? सत्ताधाऱ्यांना अशी कोणती लाचारी आली आहे, ज्यासाठी स्वतःच्या राज्याचा आणि मराठी भाषेचा स्वाभिमान गुंडाळून ठेवावा लागत आहे?”

नेमका वाद काय आहे?

महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या परप्रांतीय रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना दैनंदिन व्यवहारापुरते मूलभूत मराठी बोलता आलेच पाहिजे, असा नियम राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात केला होता. यासाठी चालकांना १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती आणि परिवहन विभागामार्फत मराठीचे वर्गही आयोजित केले गेले होते.

• १५ ऑगस्टनंतर कारवाई: मुदत संपल्यानंतर परिवहन विभागाने राज्यभर तपासणी मोहीम हाती घेतली.
• १,२६८ चालकांना नोटिसा: पहिल्याच दिवशी पुरेशा प्रमाणात मराठी न बोलू शकणाऱ्या १,२६८ वाहनचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
• बॅज निलंबनाची टांगती तलवार: मराठी चाचणीत अपयशी ठरलेल्या चालकांना सुधारणेसाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. या काळातही मराठी न शिकल्यास त्यांचा ‘चालक बॅज’ ३ महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला होता.

मात्र, आता या नियमात शिथिलता आणत चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्यात आल्याने मनसे आक्रमक झाली असून, यावरून आगामी काळात राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.