अमरावती : अमरावती शहराला पाणीपुरवठा करणारे अप्पर वर्धा धरण काठोकाठ भरले असले, तरी योग्य वितरण व्यवस्थेअभावी शहराच्या अनेक भागांत टंचाईचा सामना करावा लागतो. पाण्याची हीच समस्या दूर करणारी महापालिकेची अमृत योजनाही रखडली आहे.

अमरावती शहराची लोकसंख्या दहा लाखांच्या घरात आहे. अप्पर वर्धा धरणातून १९९४ मध्ये शहर पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली. त्या वेळी २०१६ मधील लोकसंख्या संकल्पित ठेवून दरदिवशी प्रतिमनुष्य १२० लिटर पाणी या प्रमाणात योजना तयार करण्यात आली होती. मूळ संकल्पनेत जलशुद्धीकरण केंद्र, पंपिंगसाठी लागणारी यंत्रसामग्री २००१ च्या लोकसंख्येवर आधारित होती. पण शहराचे विस्तारीकरण झपाटय़ाने होत असल्याने या मूळ योजनेतील पंपिंग यंत्रसामग्री, जलशुद्धीकरण केंद्र, साठवण टाक्या अपुऱ्या पडू लागल्या. त्यामुळे केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाअंतर्गत शहराच्या ११४.३५ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाला शासनाने २०१६ मध्ये मान्यता दिली आणि केंद्र आणि राज्य शासनाचा पहिल्या हप्तय़ाचा १४.४७ कोटी रुपयांचा निधी लगेच वितरितदेखील करण्यात आला. मुळात या प्रकल्पाचे कार्यादेश हे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये देण्यात आले होते. एव्हाना ही योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. निर्धारित अंतिम मुदत संपून गेली आहे. पण हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही.

trees cut, Metro-3,
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाचे प्रकरण : कामातील प्रामाणिकपणावर उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीचे बोट
Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
Kandalvan, Kandalvan belt,
ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
mining projects in sindhudurg
सिंधुदुर्गातील खनिज प्रकल्प कायमचे बंद व्हावेत; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरणवाद्यांना अपेक्षा

अमृत योजनेत आगामी तीस वर्षांचे नियोजन करण्यात आले असून २०४८ पर्यंतची लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन हा प्रकल्प संकल्पित करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पात ६१ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र, ११ उंच साठवण टाक्या, ४६८ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या नव्याने तसेच नवीन विस्तारित भागातील रहिवाशांसाठी ४२ किलोमीटर लांबीच्या नवीन जलवाहिन्या टाकणे, या कामांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये ५१० किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांपैकी संबंधित कंत्राटदाराने ४३२ किलोमीटर लांबीचे पाइप अंथरले असून अजूनही ७९ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकणे बाकी आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कामे संथ गतीने सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असले, तरी करोना संकटकाळाआधी ही कामे पूर्णत्वास नेण्यात काय अडचणी आल्या, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. नुकताच आमदार सुलभा खोडके यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी प्रकल्पाच्या कामातील अनेक विसंगती समोर आल्या. शहरात अनेक भागातील अर्धवट कामांमुळे वाहतुकीची समस्या उद्भवली आहे. तर जलवाहिन्यांमधील गळतीमुळे हजारो लिटर पाण्याचा दररोज अपव्यय होत असून याबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत.

शहरातील पश्चिमेकडील काही भागांमध्ये अत्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू आहे, रात्री-अपरात्री केव्हाही पाणीपुरवठा केला जातो, त्यामुळेही नागरिक त्रस्त आहेत. अमृत योजनेच्या कामांमध्ये नवीन जलवाहिन्यांच्या जोडण्या, जलकुंभ उभारणी तसेच जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना सुलभा खोडके यांनी या बैठकीत केली.

 शहरातील काही भागांमध्ये उच्च दाबामुळे जलवाहिन्या वारंवार फुटतात. परिणामी पाण्याचा अपव्यय होतो. ज्या भागात गळती होते, त्याकडे बरेच दिवस लक्षच दिले जात नाही, तक्रारीनंतरही त्याची दखल घेतली जात नाही, ही ओरड कायम आहे. पाणीपुरवठा योजनेत ग्राहकांना जुनी नळजोडणी काढून नवीन जोडणी कंत्राटदारांमार्फत करून देणे अपेक्षित आहे. पण अनेक भागांमध्ये त्यासाठी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. एकाच भागात जुन्या आणि नवीन जलवाहिन्यांमधून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सर्व नळ ग्राहकांच्या जोडण्या या कंत्राटदारामार्फतच करण्यात याव्यात, त्यासाठी शुल्काची मागणी ग्राहकांना करण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना आमदार सुलभा खोडके यांनी केली आहे.

या योजनेचे काम २०२२ मध्ये तरी पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा अमरावतीकर बाळगून आहेत. शहरातील अनेक भागांत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते तसेच पडून आहेत, पेव्हिंग ब्लॉक उखडलेले आहेत, अनेक भागांत तर नळाच्या जोडण्या तकलादू स्वरूपाच्या आहेत, या संपूर्ण प्रकल्पाचे योग्य मूल्यमापन केले जावे, ही नागरिकांची मागणी आहे.

अमरावती पाणीपुरवठा योजनेचे काम याआधीच पूर्ण  होणे अपेक्षित होते, पण दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनदेखील योजनेची कामे प्रलंबित असल्याने त्याचा परिणाम प्रकल्पाच्या किमतीवरही झाला आहे. या योजनेच्या कामाचा नियमित आढावा घेऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुलभा खोडके, आमदार, अमरावती