मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : सलग दोन दिवस हिंसाचार, अफवांचे पीक, त्यानंतर लागू करण्यात आलेली इंटरनेटबंदी-संचारबंदी, धार्मिक तणावाची घुसमट यातून आता अमरावतीत शांतता प्रस्थापित होत असली, आजवर कठीण काळातही सौहार्द जपणाऱ्या अमरावतीत हा उन्माद का दिसला, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे. मोर्चा आणि बंद दरम्यान हिंसाचार घडून येऊ शकतो, याचा अंदाज घेण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरली. प्रथमच धार्मिक विद्वेषाचा विखार दिसला आणि संपूर्ण शहर वेठीस धरले गेले. त्रिपुरा येथे अल्पसंख्याकांवर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या निषेधार्थ गेल्या शुक्रवारी राज्यात पुकारण्यात आलेल्या बंदला अमरावतीत हिंसक वळण लागल्यानंतर त्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी भाजपने शनिवारी पुकारलेल्या बंद दरम्यान पुन्हा जाळपोळ, हिंसाचार झाला. शहराने यापूर्वी अनेक वेळा जातीय संघर्ष पाहिला आहे. पण एका समुदायाच्या हिंसक कृती विरोधात दुसऱ्या समुदायाने भडकलेली माथी घेऊन लगेच त्याला हिंसक पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे जाणकार सांगतात. त्रिपुरा येथे एका प्रार्थना स्थळावर हल्ला करण्यात आल्याची अफवा पसरली आणि राज्यातील काही भागात अल्पसंख्याक संघटनांनी मोर्चे काढले. अमरावतीतही अशा प्रकारचा मोर्चा काढण्यात आला. मुळात मोर्चाला परवानगी देण्यात आली नव्हती. करोना काळातील निर्बंध अजूनही पूर्णपणे काढण्यात आलेले नाहीत. केवळ शिष्टमंडळाने निवेदन देण्याची मुभा देण्यात आली, पण रझा अकादमी आणि इतर अल्पसंख्याक संघटनांनी शक्तिप्रदर्शन करण्याची ही संधी समजून मोठा मोर्चा काढला. या मोर्चाबाबत पोलिसांचा अंदाज पूर्णपणे चुकला. २० ते २५ हजार लोक या मोर्चात सहभागी झाले होते. पण तो नेतृत्वहीन होता. अल्पसंख्याक समाजातील विविध गट, संघटनांचे तसेच वेगवेगळया पक्षांशी बांधिलकी असणारे लोक त्यात सामील होते. काही समाजकंटकांनी मोर्चादरम्यान काही दुकानांवर दगडफेक केली. दुकानदारांना मारहाण केली. हा प्रकार घडल्यानंतर भाजपने त्याचा निषेध म्हणून दुसऱ्या दिवशी अमरावती बंद पुकारला. शहराच्या मध्यवर्ती राजकमल चौकात भाजपचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते जमले, त्यांच्या पाठीशी अत्यंत आक्रमक झालेले विविध कार्यकर्त्यांचे जत्थे होते. जमाव नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्याचे लक्षात येताच संचारबंदी पुकारण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी ‘एनआरसी’च्या मुद्द्यावरून अल्पसंख्याक संघटनांनी अमरावतीत मोठा मोर्चा काढला होता, मोर्चेकरी आक्रमक होते, पण त्यावेळी एक साधा दगडही उचलला गेला नव्हता. यावेळी त्रिपुरातील कथित घटनेवरून मोर्चेकऱ्यांनी हिंसाचार का केला, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ अल्पसंख्याक समुदायातील नेत्यांवरही आली आहे. भाजपचे डावपेच ? तीन-चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या अमरावती महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून भाजपने अमरावती बंदचा डाव खेळल्याची चर्चा आता रंगली आहे. अफवांमुळे डोकी तापलेल्या अल्पसंख्याकांना समजावून सांगण्याऐवजी शक्तिप्रदर्शनातून त्यांना आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आणि त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसली. विद्वेषाच्या या राजकारणातून धार्मिक धृवीकरणाचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. प्रशासकीय यंत्रणा गाफील? अल्पसंख्याक संघटनांनी काढलेला मोर्चा असो किंवा भाजपचा बंद, यादरम्यान हिंसा घडून येऊ शकते, याचा अंदाज पोलिसांना का आला नाही, हेही एक कोडे ठरले आहे. मोर्चाच्या वेळी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले नाही. भाजपच्या बंददरम्यान पोलीस हतबल झालेले होते. तरीदेखील पोलिसांनी नंतर ज्या प्रकारे स्थितीवर नियंत्रण मिळवले, त्यात त्यांची समयसूचकता दिसून आली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केला नसता, तर बिकट स्थिती निर्माण झाली असती. हिंसाचाराची घटना कळताच पालकमंत्री यशोमती ठाकूर मुंबईहून लगेच अमरावतीत पोहचल्या. त्यावेळी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त मुख्यालयात नसल्याने पोलीस प्रशासनासोबत बैठक परिस्थितीचा आढावा घेतला. आमदार सुलभा खोडके यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन संवेदनशील भागाला प्रत्यक्ष भेट दिली. आता शहरात शांतता प्रस्थापित होत आहे. त्रिपुरा येथील कथित घटनेच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर शहरात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही समाजकंटकांनी केला. याबाबत कारवाई केली जात आहेच, पण या घटनेचा वापर काही घटक राजकारणासाठी करीत आहेत. अमरावतीकर जनतेने अशा राजकारणाला बळी पडू नये. — यशोमती ठाकूर, पालकमंत्री, अमरावती जिल्हा.
