महाराष्ट्रात नवरात्रोत्सवाच्या काळात आयोजित केल्या जाणाऱ्या गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, भाजपा नेते, मंत्री नितेश राणे आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या या भूमिकेनंतर नवा वाद पेटला आहे. मात्र, या मुद्द्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडूनही अत्यंत परिपक्व आणि सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली होती.
अमृता फडणवीस यांची भूमिका काय आहे?
या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी चंद्रपूर येथील एका कार्यक्रमात अत्यंत स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक मत मांडले. “गरबा हा सर्वांचा उत्सव आहे. एखादी मुस्लिम व्यक्ती जर केवळ गरब्याचा आनंद घेण्यासाठी किंवा तो पाहण्यासाठी येत असेल, तर त्यात काहीही वावगे नाही. धर्म हा प्रत्येकाने आपआपल्या घरात पाळावा, सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक मतभेद आणू नयेत,” असे विधान अमृता फडणवीस यांनी केले होते.
सुप्रिया सुळेंकडून अमृता फडणवीसांचे स्वागत
अमृता फडणवीस यांच्या या भूमिकेचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वागत केले आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “समाजात कटुता पसरवण्याचे पाप काही लोकांकडून आणि संघटनांकडून केले जात आहे, जे अत्यंत चुकीचे आहे. अमृता फडणवीस यांनी या विषयावर अत्यंत परिपक्व आणि योग्य वक्तव्य केले आहे. एक भारतीय नागरिक म्हणून मी त्यांच्या या भूमिकेचे मनापासून स्वागत करते. आपण इथे आपापसात लढण्यासाठी किंवा भांडण्यासाठी आलो नसून, शांततेने आणि एकत्र राहण्यासाठी आहोत.”
अरुण जेटली यांच्या वक्तव्याची आठवण..
या वादावर भाष्य करताना सुप्रिया सुळे यांनी भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांच्या एका वक्तव्याची आठवण करून दिली. त्या म्हणाल्या, “अशा वादांच्या वेळी मला नेहमी अरुण जेटली साहेबांची आठवण येते. ते नेहमी सांगायचे की, प्रसारमाध्यमांनी अशा प्रकारच्या प्रक्षोभक आणि कटुता पसरवणाऱ्या गोष्टी दाखवणे बंद केले, तर लोक स्वतःहून असे विधान करणे बंद करतील.”
काय आहे विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका?
विश्व हिंदू परिषदेने यंदाच्या नवरात्रोत्सवासाठी आयोजकांसाठी विशेष नियमावली (Do’s and Don’ts) जाहीर केली आहे. यामध्ये गरबा प्रांगणात बिगरहिंदूंना, विशेषतः मुस्लिमांना प्रवेश देऊ नये, तसेच उपस्थितांचे ओळखपत्र तपासूनच त्यांना प्रवेश दिला जावा, असे कठोर नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, या भूमिकेवर आता विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येत असून, समाजात शांतता आणि सौहार्द टिकवून ठेवण्याचे आवाहन राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील नेत्यांकडून केले जात आहे.
