लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना पुढे करून उजनी धरणातून इंदापूर आणि बारामतीला पाणी नेण्याच्या शासनाच्या निर्णयास सोलापूर जिल्ह्यात तीव्र विरोध होत असून त्यासाठी उद्या रविवारपासून जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा निर्धार विविध संघटनांनी केला आहे.उद्या पंढरपुरातून आंदोलनास सुरूवात होणार असल्याचे उजनी धरण पाणी संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री आणि इंदापूरचे आमदार दत्तात्रेय भरणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मदतीने उजनी धरणातून इंदापूर व बारामती तालुक्यात पाणी नेण्यासाठी लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेला शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळविली आहे. गेल्या वर्षी भरणे यांनी उजनी धरणातील सांडपाण्याच्या नावाखाली इंदापूर व बारामतीला पाणी नेण्याचा घाट घातला होता. त्यास सोलापुरातून कडाडून विरोध होताच संबंधित योजना शासनाला रद्द करणे भाग पडले होते. त्यानंतर आता हळूच गुपचूपपणे लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना पुढे करून उजनी धरणातून इंदापूर व बारामतीला पाणी उचलून नेण्याच्या सुमारे ३४८ कोटी ११ लाख रूपये खर्चाच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याचा डाव साधण्यात आला आहे. या निर्णयास सोलापूर जिल्ह्यातून विरोध वाढला आहे. यात भाजपचे नेते आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माळशिरसचे आमदार राम सातपुते, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यासह इतर आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व विविध राजकीय पक्षांच्या नेते मंडळी पुढे आली आहेत. दरम्यान, या विषयावर शनिवारी दुपारी उशिरा मोहोळ येथे सर्वपक्षीय बैठक झाली. यावेळी जलतज्ज्ञ अनिल पाटील व राष्ट्रवादीचे नेते संजय पाटील-घाटणेकर, भाजपचे सोमेश क्षीरसागर, शेतकरी संघटनेचे माऊली हळवणकर, अतुल खुपसे, गणेश अंकुशराव आदींची उपस्थिती होती. उजनी धरणावर अवर्षणग्रस्त सोलापूर जिल्हा अवलंबून आहे. या जिल्ह्यातील बहुतांशी भागाला उजनी धरणाचे पाणी अद्यापि पोहोचले नाही. शिरापूर, एकरूख यासह अनेक उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्या नाहीत. या योजना पूर्ण होण्यासाठी गेल्या दोन वर्षात शासनाने एक पैसाही दिला नाही. तर उलट बारामतीसाठी शासनाने पाण्याकरिता ५४० कोटींचा निधी दिला आहे. त्यानंतर आता लाकडी निंबोडी योजनेसही प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. सोलापूरकरांचे हक्काचे पाणी इंदापूर व बारामतीला पळविणे हे अन्यायकारक आणि निषेधार्ह असल्याची प्रतिक्रिया संजय पाटील-घाटणेकर यांनी व्यक्त केली. आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यास पाण्यापासून वंचित ठेवून उजनीचे पाणी इंदापूर व बारामतीला नेण्याचा प्रकार सोलापूरवर अन्याय करणारा असल्यामुळे हा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करून रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. उजनी धरणाच्या पाण्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील ९७ टक्के शेतकरी जनता अवलंबून आहे. भीमा खोरे तुटीचे खोरे आहे. सोलापूर रब्बीचा जिल्हा असून उजनी धरणातील बाष्पीभवनाचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. धरणातील पाण्यावर लाभधारक आणि वापरकर्त्यांचा अधिकार आहे. हा अधिकार अन्यायाने डावलण्यात येऊ नये, असे आमदार मोहिते-पाटील यांनी म्हटले आहे. माळशिरसचे भाजपचे आमदार राम सातपुते यांनी, सोलापूर जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी बारामतीसह पुणे जिल्ह्याला पळवायची ही राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि त्यांच्या नेत्यांची पहिलीच वेळ नाही .या अगोदर सुध्दा माळशिरस तालुक्यासह सोलापूर जिल्ह्याचे हक्काचे पाणी पळविल्याचा आरोप केला आहे. सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना सत्तेचा वापर करून दंडेलशाहीने सोलापूर जिल्ह्याचे पाणी पळवणे हे अन्यायकारक आहे . भविष्यात सोलापूर जिल्ह्याची स्वाभिमानी जनता राष्ट्रवादी काँग्रेस ला निश्चित धडा शिकवेल, असा इशारा आमदार सातपुते यांनी दिला आहे. अक्कलकोटचे भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनीही उजनीचे पाणी सोलापूरकरांचा विरोध डावलून राजकीय दंडेलशाही करून इंदापूर व बारामतीला पळवून नेणे सहन करणार नाही, असा इशारा दिला आहे. अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील अनेक गावे पाण्यावाचून तडफडत आहेत. उजनी धरणाचे हक्काचे पाणी अद्यापि मिळाले नाही. सोलापूर जिल्हा गुलामगिरी पत्करणारा नाही. त्याची किंमत बारामतीकरांना चुकवावी लागेल, असेही आमदार कल्याणशेट्टी यांनी नमूद केले आहे.
