दत्तात्रय डोक यांची नजर आता त्यांच्या सोयाबीन पिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याती भूम तालुक्यातील डोकेवाडी गावाच्या या शेतकऱ्याने म्हटले की, यंदा खरीप पीक(जून-जुलै मध्ये पेरले जाते आणि सप्टेंबरनंतर काढले जाते) सोबतच पुढील एप्रिल पर्यंत त्यांचे आणखी एक पीक बाजारात जाण्यासाठी तयार असेल. हे यामुळे शक्य झाले की डोक यांनी रब्बी हंगामात(डिसेंबरमध्ये पेरणी आणि एप्रिलनंतर कापणी) देखील सोयाबीनचे दुसरे पीक घेतले आहे. ते यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाच्या विस्तार सेवेला श्रेय देतात. ज्यांनी त्यांना आणि त्यांच्या परिसरातील अन्य शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे दुसरे पीक घेण्यासाठी प्रोत्साहीत केले. सोयाबीनच्या दुसऱ्या पिकामुळे डोक यांच्याकडे आज ४२ क्विंटल सोयबीन आहे आणि ते अशावेळी आहे जेव्हा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश येथे जे देशातील सर्वात मोठे सोयाबीन उत्पादक राज्य आहेत, तिथे सोयाबीनचे ठोक बाजार मूल्य ७ हजार २०० ते साडेसातहजार रुपये क्विंटल दरम्यान आहे. ३ हजार ९५० रुपये प्रति क्विंटलच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) हे कितीतरी जास्त आहे. दुसरे सोयाबीन पीक, जे डोक यांनी त्यांच्या तीन एकर जमिनीपैकी एक तृतीयांश क्षेत्रावर घेतले होते, त्यांना यावेळी सामान्य प्रमाणापेक्षा जास्त सोयाबीन विकण्याची परवानगी दिली आहे. “माझ्या उरलेल्या दोन एकरांवर मी हरभरा पिकवला – आमच्या भागातील सर्वात पसंतीचे रब्बी पीक,” असे त्यांनी सांगितले. रब्बी हंगामात सोयाबीनचे अतिरिक्त पीक घेण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या पुढाकारचे मूळ दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या संकटात आहे. जेव्हा राज्यात मोठ्या प्रमाणात बियाणे उगवण अपयशी ठरले होते. परिस्थिती इतकी वाईट होती की सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) जी इंदौर येथील संघटना आहे तिच्या अंदाजानुसार, पीकाखालील ४३ लाख हेक्टरपैकी सुमारे २० टक्के पेरणी आवश्यकता असते. अप्रमाणित बियाण्यांपासून ते चुकीच्या पेरणीपर्यंत जमिनीतील व ओलाव्याच्या अपर्याप्त पातळीपर्यंत उगवण अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे होती. या अपयशामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले होते. या घटनेने राज्याच्या कृषी विभागाला पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे सोयाबीन बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे मार्ग शोधण्यास भाग पाडले. रब्बी हंगामात सोयाबीन पिकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी नियोजन केले. गेल्या दोन वर्षांत चांगला पाऊस झाला याचा अर्थ भूजल पातळी सामान्यपेक्षा चांगली होती आणि शेतकऱ्यांना या धोरणावर कार्य करण्यास सक्षम केले. रब्बीमध्ये अतिरिक्त पीक पेरण्याच्या योजनेची दोन प्राथमिक उद्दिष्टे होती. प्रथम, नियमित खरीप हंगामात शेतकर्‍याच्या होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीची भरपाई करणे आणि दुसरे म्हणजे, खरीप हंगामात नुकसान झाले नसले तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
